अहमदनगर दि. २१/०७/२०२३ मणिपूर राज्यातील सामुहिक बलात्कार, हिंसाचार आणि अराजकास केंद्र सरकारची पक्षपाती आणि असंवेदनशील धोरणे कारणीभूत असल्याची टीका स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांनी आज केली. अहमदनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या प्रश्नी आज तोंडास काळ्या पट्ट्या बांधून निषेधाचे मौन करण्यात आले.
लोकनायक अण्णा हजारे यांच्या प्रेरणेतून गेली दोन दशके कार्यरत स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांच्या महासंघाने यावेळी मणीपूर येथील राज्यसरकार आणि महिला व बाल विकास मंत्री स्मृती ईराणी यांना बडतर्फ करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्याकडे स्वतंत्र पत्राद्वारे केली. गुजरातमधील बिल्किस बानो यांच्या सामुहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींची शिक्षा माफी, दिल्लीत महिला पाहिलावानांचे भाजप नेत्याच्या लैंगिक शोषणाविरूद्धचे आंदोलन अशा प्रकरणात पंतप्रधान यांचे मौन देशातील महिला आणि मुलींसाठी भयसूचक असून या प्रश्नी देशाच्या प्रथम नागरिक म्हणून ठाम आणि जाहीर भूमिका घेण्याचे आवाहन आंदोलकांनी राष्ट्रपतींना निवेदनाद्वारे केले आहे.
निवेदनात नमूद आहे की, पूर्वोत्तर भागातील महत्त्वाचे सीमावर्ती राज्य मणीपुर येथे मागील 4 महिन्यांपासून अराजक निर्माण झाले आहे. येथील नागरिकांशी आपण थेट संवाद केला असता , तर हिंसाचार आणि विद्वेष थांबला असता. 4 मे 2023 रोजी येथे 2 महिलांची हजारो लोकांच्या जमावाने विवस्त्र धिंड काढली. त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. त्यापूर्वी त्यांच्या कुटुंबीयांची त्यांच्यासमोरच हत्या करण्यात आली. या घटनेचा व्हिडिओ जगासमोर आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाच्या भूमिकेवर कठोर टिप्पणी केली. त्यामुळे घटनेनंतर 77 दिवसांनी पंतप्रधानांनी मौन सोडून या घटनेचा निषेध केला आणि हजारोंपैकी पहिल्या आरोपीला अटक झाली.
अशा भारताची कल्पना देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी आणि सामाजिक सुधारणांसाठी सर्वस्व अर्पण केलेल्या कोणीही आणि कधीही केलेली नव्हती.
यासंदर्भात नागरिक आणि स्वयंसेवी संस्थांचा महासंघाने निवेदनातून पुढील अपेक्षा पंतप्रधानांकडून व्यक्त केल्या:
1. या हत्या आणि सामूहिक बलात्कार प्रकरणात कारवाईला 77 दिवस का लागले, याचे उत्तर आपण देशाला द्यावे. या दिरंगाईला जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी.
2.मणिपूर येथील पक्षपाती, अकार्यक्षम आणि असंवेदनशील मुख्यमंत्री एन.बिरेन सिंग यांचे सरकार त्वरित बरखास्त करून येते राष्ट्रपती राजवट लागू करावी.
3. सामूहिक बलात्कार आणि महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात स्वार्थी पक्षीय राजकारण आणणाऱ्या, अत्याचारित महिलांची उपेक्षा आणि अपमान करणाऱ्या केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांना मंत्रिमंडळातून त्वरित बडतर्फ करावे.
4. मणिपूर येथील ज्या पोलिसांनी या महिलांना संरक्षण देण्याऐवजी जमावाच्या ताब्यात दिले,त्यांच्यावर या गुन्ह्यात सहभागी झाल्याबद्दल गुन्हे दाखल करावेत. मणिपूर पोलिसांवर स्थानिक जनतेचा विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळे येथे शांतता प्रस्थापनेसाठी केंद्रीय संरक्षण दलास सर्वाधिकार द्यावेत.
5. या बलात्कार प्रकरणास खोट्या माहितीच्या आधारे चिथावणी देणारी प्रचार माध्यमे आणि समाज माध्यमे , यात खोटा चिथावणीखोर प्रचार करणारे लोकव्यांच्यावर कठोर गुन्हे दाखल करावेत.
6. बलात्कार प्रकरणातील सर्व आरोपींना, महिलांच्या नग्न धिंडीत सहभागी झालेल्या आणि अत्याचाराला चिथावणी देणाऱ्या जमावातील प्रत्येकावर कठोर कायदेशीर कारवाई त्वरेने करावी.
إرسال تعليق