त्यांचा पहिला युक्तिवाद असा आहे की इतर देशांमध्ये आरक्षण दिले जात नाही, म्हणूनच ते देश आपल्यापेक्षा जास्त प्रगतीशील आहेत, जे पूर्णपणे चुकीचे आहे.
परदेशातही आरक्षणाची व्यवस्था आहे, अमेरिका, चीन, जपान यांसारख्या देशांमध्ये आरक्षण आहे आणि ते प्रामाणिकपणे दिले जाते.
परदेशातील आरक्षणाला Affirmative Action बोलले जाते
Affirmative Action म्हणजे समाजाच्या "वर्ण" आणि "वंशवाद" च्या बळींसाठी सामाजिक समानतेची तरतूद.
१९६१ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीत सर्व प्रकारच्या जाती, वंश आणि वर्णभेदाच्या विरोधात कठोर कायदा करण्यात आला.
या अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघात समाविष्ट असलेल्या सर्व देशांनी आपल्या देशातील वंचित, शोषित घटकांना मदत करून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा निर्णय घेतला.
या निर्णयानुसार शोषित, वंचितांच्या उन्नतीसाठी विविध देशांनी आपापल्या परीने आरक्षण लागू केले आहे. वर उल्लेख केलेल्या देशांव्यतिरिक्त अमेरिका, जपान आणि भारत या इतर देशांनीही आरक्षण दिले आहे.
काही देशांची नावे खाली दिली आहेत.
१. आपल्या शेजारी देश पाकिस्तानमध्ये क्वचितच ५% दलित आहेत पण त्यांना प्रामाणिकपणे ६% आरक्षण दिले जाते.
२. आरक्षणामुळे दक्षिण आफ्रिका संघात ४ कृष्णवर्णीय खेळाडूंची निवड आवश्यक आहे.
३. अमेरिकेत कृष्णवर्णीयांना Affirmative Action अंतर्गत आरक्षण मिळाले आहे. तेथील माध्यमे आणि चित्रपटांमध्येही कृष्णवर्णीय कलाकारांचे आरक्षण निश्चित आहे. तिथे तुम्हाला एकही चित्र किंवा विभाग सापडणार नाही ज्यात काळे नाहीत.
१५५ वर्षांपूर्वी ४ मार्च १८६१ रोजी अमेरिकेने वंचित वर्गातील अब्राहम लिंकन यांना राष्ट्राध्यक्ष बनवले होते.
४. ब्राझीलमध्ये आरक्षण Vestibular म्हणून ओळखले जाते.
५. कॅनडामध्ये समान रोजगाराचा एक घटक आहे, ज्याचा फायदा तेथील असामान्य आणि अल्पसंख्याकांना होतो. भारतातून गेलेले शीख ही उदाहरणे आहेत.
६. चीनमध्ये महिला आणि भौतिक अल्पसंख्याकांसाठी आरक्षण आहे.
७. फिनलंडमध्ये स्वीडिश लोकांसाठी आरक्षण आहे.
८. जर्मनीमध्ये जिमनॅशियम व्यवस्था आहे.
९. इस्रायलमध्ये Affirmative Action अंतर्गत आरक्षण आहे.
१०. जपानसारख्या अत्यंत प्रगतीशील देशातही बुराकुमिन लोकांसाठी आरक्षण आहे. हे माहित असले पाहिजे की बुराकुमिन हे जपानमधील वंचित हक्कांचे लोकं आहेत.
११. मॅसेडोनियामध्ये अल्बेनियन लोकांसाठी आरक्षण आहे.
१२. नव्या आर्थिक योजनेअंतर्गत मलेशियामध्येही आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.
१३. न्यूझीलंडमधील मॉरिशियन, फिजीयन आणि पॉलिनेशियन लोकांसाठी सकारात्मक कृती राखीव आहे.
१४. नॉर्वेच्या PCL बोर्डात ४०% महिला आरक्षण आहे.
१५. रोमानियामध्ये, शोषणाला बळी पडलेल्या रोमन लोकांसाठी आरक्षण आहे.
१६. दक्षिण आफ्रिकेत रोजगार समानता म्हणजे कृष्णवर्णीय आणि श्वेत लोकांसाठी समान रोजगार आरक्षण आहे.
१७. दक्षिण कोरियामध्ये उत्तर कोरिया आणि चिनी लोकांसाठी आरक्षण आहे.
१८. सिंहलींचे वर्चस्व असलेल्या श्रीलंकेत तामिळ आणि ख्रिश्चन लोकांसाठी स्वतंत्र नियम आहेत.
१९. स्वीडनमध्ये General Affirmative Action अंतर्गत आरक्षण उपलब्ध आहे.
या विविधतेमुळे अमेरिकेच्या बाजारात जनावरांसारखे विकले जाणारे, लोखंडी साखळदंडात बांधलेले, गळ्यात पट्टा बांधलेले निग्रो अवघ्या शंभर वर्षांपूर्वी व्हाईट हाऊसपर्यंत पोहोचले. जॉर्ज वॉशिंग्टनपासून ते बराक ओबामांपर्यंत राष्ट्राध्यक्ष बनले ती आरक्षणाची देन आहे. या आरक्षणामुळेच ओप्रा विन्फ्रेसारख्या सेलिब्रेटी मीडियात किंग बनल्या आहेत.
हॉलीवूडवर विल स्मिथ सारख्या सर्व निग्रो लोकांनी छाप पाडली आहे. अमेरिकेतील ३०% न्यायाधीश निग्रो आहेत, तसेच सुमारे ४०% पोलिस आणि ३२% सैन्य देखील निग्रो आहेत.
वास्तविक अमेरिकेत लागू केलेले विविधतेचे तत्त्व समाजवादी आहे. त्यानुसार समाजातील वंचित, शोषित वर्गाला समाजाच्या सर्व घटकांमध्ये योग्य सहभाग मिळायला हवा. राजकारण, शिक्षण, न्यायालय, माध्यमे, सिनेमा, विद्यापीठ, उद्योग आणि व्यवसाय, अमेरिकेतील काळे लोक लोकांचा सहभाग.
आमच्या आरक्षण विरोधी व्हॉट्सअॅप तज्ञांना ते माहीतही नसेल
भारतीय वंशाचे लोक जसे सुंदर पिचाई आणि इंदिरा नूयी अमेरिकेत कृष्णवर्णीय प्रतिनिधीत्वामुळे त्यांच्या कंपनीचे सीईओ आहेत.
तुम्ही रोज हजार खोटे लिहिता, सत्य लिहिण्याची जबाबदारी आमच्यावर टाका.
देश पेटत असताना या पोस्टचा आणि माझ्या विचारांचा पक्षाच्या चोचीतल्या पाण्याएवढा वाटा समजून घ्या, मी धन्य होईन.
- संजीव राही यांच्या हिंदी पोस्टचा अनुवाद
إرسال تعليق