12 ऑगस्ट 21 रोजी सौ रोहिणी संजय शेंडगे महापौर असतांना करात वाढ न करण्याचा ठराव होऊनही घरपट्टीत वाढ कशी ?
बोगस सर्वेक्षण करणाऱ्या कंपनीचे 15 कोटींचे बिल न काढता पुन्हा सर्वेक्षण करा : काँग्रेस अध्यक्ष दीप चव्हाण
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी): अहिल्यानगर महानगरपालिकेने प्रशासकीय काळात नगरकरावर अन्यायकारक वाढीव कराचा बोजा लादला आहे. मिळकत धारकांना खाजगी कंपनीकडून करण्यात आलेल्या बोगस जि आय एस प्रणालीवर आधारित फेर सर्वेक्षण व मॅपिंगनंतर लाखो रुपयांची घरपट्टीची बिले प्राप्त झाली. एक तर फेर सर्वेक्षणासाठी खाजगी कंपन्यांना अगोदर ७५ लाख व नंतर १५ कोटींचे बील खाजगी कंपनीला देण्याचा घाट मनपाने घातला आहे.
१२ ऑगस्ट २०२१ रोजी झालेल्या मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत कोणत्याही प्रकारच्या करात वाढ न करता फेरसर्वेक्षण करण्याचे मान्य करण्यात आले होते. त्यावेळी महापौरपदी शिवसेनेच्या सौ. रोहिणी संजय शेंडगे या होत्या. त्याच्या कार्यकाळात हा ठराव होऊनही घरपट्टी वाढली कशी ? असा सवाल काँग्रेस पक्षाचे शहर जिल्हाध्यक्ष माजी नगरसेवक तथा माजी नगराध्यक्ष दीप चव्हाण यांनी विचारला आहे. खोटे थातुरमातूर सर्वेक्षण करून नगरकरावर वाढीव कराचा बोजा लादणाऱ्या कंपनीला १५ कोटी रुपयांचे बिल अदा करू नये तसेच सर्वेक्षण पुन्हा करून वाढीव घरपट्टी आकारू नये असे त्यांनी म्हंटले आहे.
याबाबत त्यांनी पत्रक प्रसिद्धीला दिले आहे. यात त्यांनी म्हंटले आहे की, अहिल्यानगर महानगरपालिकेची 2003 मध्ये स्थापना झाल्यानंतर 2005 मध्ये घरपट्टी वाढवण्यात आली . त्यावेळी एक समिती घरपट्टी मूल्य निर्धारणासाठी गठीत करण्यात आली होती. यात तत्कालीन उपायुक्त डॉ. सुनील लहाने समिती अध्यक्ष होते, सचिव एन एम पवळे, नगररचनाकार दहे तसेच अभियंता बी.एम. अहिरे आणि लेखा परीक्षक पी. आर.गोरे यांचा या समितीत समावेश होता.
या करमुल्यांकन समितीने अभ्यास करून नगरपालिका असताना 1995–96 यावर्षी झालेल्या फेर मूल्यांकनावरून 2003- 04 मध्ये पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी देखील करण्यात आलेली घरपट्टी वाढ नगरकरांना मान्य नव्हती. तेव्हा सत्तर हजार मिळकत धारकांपैकी 24000 मिळकत धारकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. 2004 यावर्षीही टॅक्स अपीलांची संख्या तब्बल दहा हजाराच्या घरात होती. त्यावेळी देखील घरपट्टीत वाढ झाली असली तरी आजतागायत नगरकर राहत असलेल्या व त्यांच्या ताब्यात असलेल्या मोकळ्या जागा अशा मालमत्तांची मोजणी, फेर सर्वेक्षण आणि पुनर्मूल्यांकन झालेलेच नव्हते.
मग महानगर पालिकेला वाढीव घरपट्टी व पाणी पट्टी मिळणार कशी ? 2013–15 मध्ये आयुक्त विजय कुलकर्णी यांच्या कार्यकाळात हेच काम एक कोटी 58 लाख रुपयांना स्ट्रेसा लाईट कंपनी कोलकाताला दिले. कंपनीने अंदाजे 80हजार मिळकतीचे मोजमाप सर्वे करून पालिकेला दिले. त्यासाठी त्यास 58 लाख रुपये अदा करण्यात आले. त्याची अनामत रक्कम 15 लाख रुपये पालिकेकडे थकीत असताना नव्या कंपनीला काम दिले कसे ? दिल्ली येथील मे . सी इ इन्फो सिस्टीम या कंपनीला १५ कोटी रुपये देऊन केलेला सर्व्हे नगरकरांची डोकेदुखी बनला आहे.
वास्तविक शासनाच्या दर करा प्रमाणे प्रति मालमत्ता फक्त २२० रुपये मोजणीसाठी देणे हे दर ठरवून दिलेले असताना या कंपनीला तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. पंकज जावळे यांनी शहरातील ८० हजार मालमत्तांचा सर्वे करण्यासाठी प्रति मालमत्ता ९५० रुपये जी एस टी सह बिल देण्याचे ठरविले. यासाठी मोठा मलिदा त्यांनी लाटला. ही रक्कम १५ कोटींच्या घरात आहे. पण प्रत्यक्षात या कंपनीने मनासारखे काम केले नाही. महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून या कंपनीच्या आरेखकांनी मालमत्ता धारकांना घाबरवून देऊन वाढीव बांधकाम सर्वेक्षणात न दाखवण्याच्या बोलीवर पैसे लाटले. मनपाला खोटे रिपोर्ट दिले. हा प्रकार विद्यमान आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी देखील मान्य केला. त्यावर त्यांनी पत्रक काढले. तसेच हे केवळ सर्वेक्षण मालमत्ता मूल्यांकन असून कोणतीही कर वाढ नाही असा खुलासा देखील केला.
नगरकारांना मनपा कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा देऊ शकत नाही. कचरा उचलण्याचे काम ,ए एम टी शहर बस सेवा, जलतरण तलाव , एम आर आय , सी टी स्कॅन, आरोग्य सुविधा,रक्तपेढी, मोकाट श्वानाचे निर्बिजीकरण, उद्याने, पाणी पुरवठा तसेच पथदिवे आणि वीज वितरण ही सर्व कामे खाजगी ठेकेदारामार्फत करण्यात येत आहेत. या कामासाठी त्यांना मोठ्या रकमेची बिले दरमहा अदा केली जात आहेत. प्रशासकीय काळात हे ठेके दिले गेले. आता महानगरपालिका निवडणुकीत निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी पालिकेच्या कोणत्या धोरणात्मक बाबीवर निर्णय घेणे प्रशासकांनी बाकी ठेवले आहे? मग पालिका चालविण्यासाठी येणाऱ्या नगर सेवकांना मतदान घेऊन निवडण्याऐवजी लिलाव करून भरती करण्यास काय हरकत आहे. असा टोला त्यांनी लगावला आहे.
शहरातील मालमत्ता धारकांच्या करात झालेली वाढ हे एक सोयीस्कर षडयंत्र आहे. 2005 पासून 2025 पर्यंत वेळोवेळी सत्ता उपभोगणारे सत्ताधारी पदाधिकारी आणि तत्कालीन अधिकारी पदावर कार्यरत असलेले अधिकारी यांनी आपला फायदा करून नगरकरांना वाढीव घरपट्टीचा बोजा देऊन मोठ्या आर्थिक अडचणीत आणले असल्याचा गंभीर आरोप दीप चव्हाण यांनी केला आहे.
तत्कालीन मनपात ज्या पक्षांची सत्ता होती त्यांच्याच कार्यकाळात हे ठराव झाले. तेच आता ठराव रद्द करण्याची व आंदोलनाची भाषा करतात. नगरकरांची होणारी ही लूटमार आपण कदापिही सहन करणार नाही. हे सर्वेक्षण नियमाप्रमाणे पुन्हा घेऊन सध्याची वाढीव कर वाढ रद्द करावी आणि नगरकरांना दिलासा द्यावा तसेच बोगस सर्वेक्षण करणाऱ्या कंपनीला १५ कोटी रुपयांचे बिल अदा करू नये अन्यथा काँग्रेस पक्ष रस्त्यावर उतरेल, तत्कालीन पदाधिकारी आणि प्रशासन यांना जाब विचारेल, आर्थिक गुन्हे शाखेकडे अधिकारी व ठेकेदारावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करेल, प्रसंगी न्यायालयाची दारे ठोठावून अन्यायकारक घरपट्टी विरोधात नगरकरांसाठी लढा उभा करेल असा इशारा दीप चव्हाण यांनी दिला आहे. यासंदर्भात घरमालक संघटना, शेतकरी संघटना, मेडिकल असोसिएशन, हॉटेल मंगल कार्यालय, पेट्रोल पंप, बार कौन्सिल, या सर्वांना बरोबर घेण्यात येईल. तरी आयुक साहेबाना विनंती करण्यात येत आहे की मुंबई प्रांतिक महानगर पालिका 1949 च्या कलम 451 अन्वये डॉ. पंकज जावळे यांच्या प्रशासकीय कार्यकाळात झालेला प्रशासक ठराव क्रमांक 67 दिनांक 7 मार्च 2024 रोजी चा रद्द करावा.
बोगस सर्वेक्षण करणाऱ्या कंपनीचे 15 कोटींचे बिल न काढता पुन्हा सर्वेक्षण करा : काँग्रेस अध्यक्ष दीप चव्हाण
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी): अहिल्यानगर महानगरपालिकेने प्रशासकीय काळात नगरकरावर अन्यायकारक वाढीव कराचा बोजा लादला आहे. मिळकत धारकांना खाजगी कंपनीकडून करण्यात आलेल्या बोगस जि आय एस प्रणालीवर आधारित फेर सर्वेक्षण व मॅपिंगनंतर लाखो रुपयांची घरपट्टीची बिले प्राप्त झाली. एक तर फेर सर्वेक्षणासाठी खाजगी कंपन्यांना अगोदर ७५ लाख व नंतर १५ कोटींचे बील खाजगी कंपनीला देण्याचा घाट मनपाने घातला आहे.
१२ ऑगस्ट २०२१ रोजी झालेल्या मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत कोणत्याही प्रकारच्या करात वाढ न करता फेरसर्वेक्षण करण्याचे मान्य करण्यात आले होते. त्यावेळी महापौरपदी शिवसेनेच्या सौ. रोहिणी संजय शेंडगे या होत्या. त्याच्या कार्यकाळात हा ठराव होऊनही घरपट्टी वाढली कशी ? असा सवाल काँग्रेस पक्षाचे शहर जिल्हाध्यक्ष माजी नगरसेवक तथा माजी नगराध्यक्ष दीप चव्हाण यांनी विचारला आहे. खोटे थातुरमातूर सर्वेक्षण करून नगरकरावर वाढीव कराचा बोजा लादणाऱ्या कंपनीला १५ कोटी रुपयांचे बिल अदा करू नये तसेच सर्वेक्षण पुन्हा करून वाढीव घरपट्टी आकारू नये असे त्यांनी म्हंटले आहे.
याबाबत त्यांनी पत्रक प्रसिद्धीला दिले आहे. यात त्यांनी म्हंटले आहे की, अहिल्यानगर महानगरपालिकेची 2003 मध्ये स्थापना झाल्यानंतर 2005 मध्ये घरपट्टी वाढवण्यात आली . त्यावेळी एक समिती घरपट्टी मूल्य निर्धारणासाठी गठीत करण्यात आली होती. यात तत्कालीन उपायुक्त डॉ. सुनील लहाने समिती अध्यक्ष होते, सचिव एन एम पवळे, नगररचनाकार दहे तसेच अभियंता बी.एम. अहिरे आणि लेखा परीक्षक पी. आर.गोरे यांचा या समितीत समावेश होता.
या करमुल्यांकन समितीने अभ्यास करून नगरपालिका असताना 1995–96 यावर्षी झालेल्या फेर मूल्यांकनावरून 2003- 04 मध्ये पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी देखील करण्यात आलेली घरपट्टी वाढ नगरकरांना मान्य नव्हती. तेव्हा सत्तर हजार मिळकत धारकांपैकी 24000 मिळकत धारकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. 2004 यावर्षीही टॅक्स अपीलांची संख्या तब्बल दहा हजाराच्या घरात होती. त्यावेळी देखील घरपट्टीत वाढ झाली असली तरी आजतागायत नगरकर राहत असलेल्या व त्यांच्या ताब्यात असलेल्या मोकळ्या जागा अशा मालमत्तांची मोजणी, फेर सर्वेक्षण आणि पुनर्मूल्यांकन झालेलेच नव्हते.
मग महानगर पालिकेला वाढीव घरपट्टी व पाणी पट्टी मिळणार कशी ? 2013–15 मध्ये आयुक्त विजय कुलकर्णी यांच्या कार्यकाळात हेच काम एक कोटी 58 लाख रुपयांना स्ट्रेसा लाईट कंपनी कोलकाताला दिले. कंपनीने अंदाजे 80हजार मिळकतीचे मोजमाप सर्वे करून पालिकेला दिले. त्यासाठी त्यास 58 लाख रुपये अदा करण्यात आले. त्याची अनामत रक्कम 15 लाख रुपये पालिकेकडे थकीत असताना नव्या कंपनीला काम दिले कसे ? दिल्ली येथील मे . सी इ इन्फो सिस्टीम या कंपनीला १५ कोटी रुपये देऊन केलेला सर्व्हे नगरकरांची डोकेदुखी बनला आहे.
वास्तविक शासनाच्या दर करा प्रमाणे प्रति मालमत्ता फक्त २२० रुपये मोजणीसाठी देणे हे दर ठरवून दिलेले असताना या कंपनीला तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. पंकज जावळे यांनी शहरातील ८० हजार मालमत्तांचा सर्वे करण्यासाठी प्रति मालमत्ता ९५० रुपये जी एस टी सह बिल देण्याचे ठरविले. यासाठी मोठा मलिदा त्यांनी लाटला. ही रक्कम १५ कोटींच्या घरात आहे. पण प्रत्यक्षात या कंपनीने मनासारखे काम केले नाही. महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून या कंपनीच्या आरेखकांनी मालमत्ता धारकांना घाबरवून देऊन वाढीव बांधकाम सर्वेक्षणात न दाखवण्याच्या बोलीवर पैसे लाटले. मनपाला खोटे रिपोर्ट दिले. हा प्रकार विद्यमान आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी देखील मान्य केला. त्यावर त्यांनी पत्रक काढले. तसेच हे केवळ सर्वेक्षण मालमत्ता मूल्यांकन असून कोणतीही कर वाढ नाही असा खुलासा देखील केला.
नगरकारांना मनपा कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा देऊ शकत नाही. कचरा उचलण्याचे काम ,ए एम टी शहर बस सेवा, जलतरण तलाव , एम आर आय , सी टी स्कॅन, आरोग्य सुविधा,रक्तपेढी, मोकाट श्वानाचे निर्बिजीकरण, उद्याने, पाणी पुरवठा तसेच पथदिवे आणि वीज वितरण ही सर्व कामे खाजगी ठेकेदारामार्फत करण्यात येत आहेत. या कामासाठी त्यांना मोठ्या रकमेची बिले दरमहा अदा केली जात आहेत. प्रशासकीय काळात हे ठेके दिले गेले. आता महानगरपालिका निवडणुकीत निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी पालिकेच्या कोणत्या धोरणात्मक बाबीवर निर्णय घेणे प्रशासकांनी बाकी ठेवले आहे? मग पालिका चालविण्यासाठी येणाऱ्या नगर सेवकांना मतदान घेऊन निवडण्याऐवजी लिलाव करून भरती करण्यास काय हरकत आहे. असा टोला त्यांनी लगावला आहे.
शहरातील मालमत्ता धारकांच्या करात झालेली वाढ हे एक सोयीस्कर षडयंत्र आहे. 2005 पासून 2025 पर्यंत वेळोवेळी सत्ता उपभोगणारे सत्ताधारी पदाधिकारी आणि तत्कालीन अधिकारी पदावर कार्यरत असलेले अधिकारी यांनी आपला फायदा करून नगरकरांना वाढीव घरपट्टीचा बोजा देऊन मोठ्या आर्थिक अडचणीत आणले असल्याचा गंभीर आरोप दीप चव्हाण यांनी केला आहे.
तत्कालीन मनपात ज्या पक्षांची सत्ता होती त्यांच्याच कार्यकाळात हे ठराव झाले. तेच आता ठराव रद्द करण्याची व आंदोलनाची भाषा करतात. नगरकरांची होणारी ही लूटमार आपण कदापिही सहन करणार नाही. हे सर्वेक्षण नियमाप्रमाणे पुन्हा घेऊन सध्याची वाढीव कर वाढ रद्द करावी आणि नगरकरांना दिलासा द्यावा तसेच बोगस सर्वेक्षण करणाऱ्या कंपनीला १५ कोटी रुपयांचे बिल अदा करू नये अन्यथा काँग्रेस पक्ष रस्त्यावर उतरेल, तत्कालीन पदाधिकारी आणि प्रशासन यांना जाब विचारेल, आर्थिक गुन्हे शाखेकडे अधिकारी व ठेकेदारावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करेल, प्रसंगी न्यायालयाची दारे ठोठावून अन्यायकारक घरपट्टी विरोधात नगरकरांसाठी लढा उभा करेल असा इशारा दीप चव्हाण यांनी दिला आहे. यासंदर्भात घरमालक संघटना, शेतकरी संघटना, मेडिकल असोसिएशन, हॉटेल मंगल कार्यालय, पेट्रोल पंप, बार कौन्सिल, या सर्वांना बरोबर घेण्यात येईल. तरी आयुक साहेबाना विनंती करण्यात येत आहे की मुंबई प्रांतिक महानगर पालिका 1949 च्या कलम 451 अन्वये डॉ. पंकज जावळे यांच्या प्रशासकीय कार्यकाळात झालेला प्रशासक ठराव क्रमांक 67 दिनांक 7 मार्च 2024 रोजी चा रद्द करावा.
आपला विश्वासू deep Chavhan
9422221555
मा.मुख्यमंत्री, देवेन्द्रजी फडणवीस साहेब,
मा. उपमुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री , एकनाथ शिंदे साहेब,
मा. प्रधान सचिव , महाराष्ट्र राज्य,
मा. पालक मंत्री, अहिल्यानगर जिल्हा तथा पशु संवर्धन व दुग्ध विकास मंत्री , महाराष्ट्र राज्य राधाकृष्ण विखे,
मा. खासदार नीलेश लंके साहेब,
मा. जिल्हाधिकारी, पंकज आशिया साहेब ,
मा. जिल्हा पोलिस अधीक्षक, सोमनाथ घार्गे साहेब,
मा. आयुक्त , अहिल्यानगर पालिका , अहिल्यानगर, यशवंत डांगे साहेब
मा. उपमुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री , एकनाथ शिंदे साहेब,
मा. प्रधान सचिव , महाराष्ट्र राज्य,
मा. पालक मंत्री, अहिल्यानगर जिल्हा तथा पशु संवर्धन व दुग्ध विकास मंत्री , महाराष्ट्र राज्य राधाकृष्ण विखे,
मा. खासदार नीलेश लंके साहेब,
मा. जिल्हाधिकारी, पंकज आशिया साहेब ,
मा. जिल्हा पोलिस अधीक्षक, सोमनाथ घार्गे साहेब,
मा. आयुक्त , अहिल्यानगर पालिका , अहिल्यानगर, यशवंत डांगे साहेब
إرسال تعليق