मख़दूम समाचार
अहमदनगर (श्रीनिवास बुरगूल) २५.९.२०२३
राज्यातील २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांबाबत राज्य सरकारच्या शिक्षणविभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. शाळांचे एकत्रीकरण करून समूहशाळा उभारण्याचा दृष्टीने कार्यवाही सुरू केली आहे. समूहशाळा सुरू करण्याच्या दृष्टीने १५ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचा आदेश राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या
निर्णयामुळे राज्यातील २० पटसंख्येपेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या १४ हजार ७८३ शाळा बंद होण्याची शक्यता शिक्षणक्षेत्रातून व्यक्त करण्यात आली आहे. या निर्णयाविरोधात शिक्षकभारती संघटना आक्रमक होणार असल्याचे शिक्षक नेते तथा शिक्षक भारतीचे राज्य सचिव सुनील गाडगे यांनी सांगितले.
राज्यात २०२१-२२ च्या आकेडीवारीनुसार २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या सुमारे १४ हजार ७८३ शाळा सुरू असून, त्यामध्ये १ लाख ८५ हजार विद्यार्थी शिकत आहेत. या शाळांमध्ये २९ हजार ७०७ शिक्षक कार्यरत आहेत. दुर्गम भागातील वाड्या-वस्त्यांवर शिक्षण पोहोचावे यासाठी सरकारने शाळा सुरू केल्या होत्या. मात्र आता राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार या शाळांचे समूहशाळांत रुपांतर होणार आहे. या समूह शाळांमधून विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा दिल्या जाणार आहेत. असा दावा सरकारकडून केला जात आहे. या शाळेतील विद्यार्थ्यांना सरकारी निधीतून आणि कंपन्यांच्या सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध करून दिला
जाणार आहे. याचबरोबर समूहशाळा विकसित करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले आहेत, असेही शिक्षण आयुक्तांनी पत्रात नमूद केले आहेत.
सरकारचा हा निर्णय घाईचा आहे. आताची समूह शाळांची प्रक्रिया विरुद्ध पद्धतीने राबवली जात असल्याचे सूर शिक्षणक्षेत्रातून उमटू लागले आहेत. शिक्षकभारती संघटनेने या निर्णयाबाबत फेरविचार करावा, असे म्हटले आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका जिल्हापरिषदेच्या शाळांवर होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शाळा दूरवर होणार आहे. शाळा दूर झाल्यावर मुलींचे शिक्षणावर परिणाम होईल. शाळा दूर झाल्याने विद्यार्थ्यांना प्रवास वाढणार आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या शाळा प्रवासाची जबाबदारी कोण घेणार, हा देखील प्रश्नच आहे. शिक्षण हक्क कायद्याला पायदळी तुडवणाऱ्या धोरणाचा शिक्षकभारतीच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष आप्पासाहेब जगताप, महिला जिल्हाध्यक्षा आशा मगर, सोमनाथ बोंतले, जिल्हा कार्याध्यक्ष बाबासाहेब लोंढे, जिल्हासचिव विजय कराळे, उर्दू जिल्हाध्यक्ष मोहंमद समी शेख, उच्च माध्यमिकचे जिल्हाध्यक्ष रामराव काळे, जिल्हा सचिव महेश पाडेकर, संभाजी पवार, कार्यवाह संजय भुसारी, हनुमंत रायकर, नवनाथ घोरपडे, सुदाम दिघे, सिकंदर शेख, संजय पवार, संतोष देशमुख, किसन सोनवणे, कैलास जाधव, संतोष शेंदुरकर, संभाजी चौधरी, श्रीकांत गाडगे, रेवण घंगाळे, जॉन सोनवणे, महिला सचिव विभावरी रोकडे, कार्याध्यक्ष मीनाक्षी सूर्यवंशी, रोहिणी भोर, शकुंतला वाळुज, छाया लष्करे, जया गागरे, अनघा सासवडकर, रूपाली बोरुडे, सोनाली अकोलकर, विनाअनुदानितच्या अध्यक्षा रूपाली कुरूमकर आदींनी निषेध केला आहे.
◾
إرسال تعليق