महाराष्ट्र राज्य कमिटी
२५ ऑक्टोबर २०२३
*१ नोव्हेंबर: पॅलेस्टाईनच्या गाझा पट्टीवरील रानटी इस्रायली हल्ल्याचा जोरदार निषेध करा*
पॅलेस्टाईनच्या गाझा पट्टीवर इस्रायलने गेले अठरा दिवस अमानुष बॉंबहल्ले चढवले असून ते थांबवणार नसल्याचे इस्रायलने जाहीर केले आहे. या हल्ल्यात या घडीपर्यंत ५.९७१ निरपराध नागरिक ठार करण्यात आले असून त्यात २,३६० लहान मुलांचा समावेश आहे. याशिवाय १,११९ महिला, २१७ ज्येष्ठ नागरिक, २१ पत्रकार आणि ५१ वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना हल्लेखोर इस्रायलने ठार केले आहे. इतकेच नव्हे, तर १५,००० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. गाझा पट्टीतील सुमारे २३ लाख जनतेत ५० टक्क्यांहून अधिक १८ वर्षांखालील आहेत. या लाखो निष्पापांवर इस्रायली सरकार शारीरिक आणि मानसिक अत्याचार करत आहे. इस्रायलच्या या रानटी हल्ल्यातून इस्पितळे, शाळा आणि मदतपथकेही वाचलेले नाहीत.
पॅलेस्टाईनच्या जनतेला स्वतःच्या देशातून इस्रायलने बळाच्या जोरावर निर्वासित केले आहे. अमेरिका आणि युरोपीय देश या अमानुष अत्याचाराची पाठराखण करत आहेत. भारतासोबत 'ब्रिक्स'चा सदस्य असलेल्या ब्राझीलने हे आक्रमण त्वरित थांबवावे, असा ठराव युनोच्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत मांडला होता. अमेरिकेने नकाराधिकार वापरून तो हाणून पाडला. त्यामुळे इस्रायल अधिक चेव येऊन नरसंहार करतच आहे.
जेरुसलेम राजधानी असलेले पॅलेस्टाईन आणि इस्रायल या दोन देशांच्या अस्तित्वाचा ठराव युनोने मंजूर केला आहे. त्या ठरावाची अंमलबजावणी केली पाहिजे. तसेच, १९६७ पासून इस्रायलने ताब्यात घेतलेला पॅलेस्टाईनचा प्रदेश त्वरित मुक्त केला पाहिजे. तसेच, गाझा पट्टीवरील हल्ले इस्रायलने तातडीने थांबवले पाहिजेत.
भारताच्या काळाच्या कसोटीला उतरलेल्या आजवरच्या धोरणास तिलांजली देत भारत इस्रायलच्या पाठीशी असल्याचे निषेधार्ह वक्तव्य पंतप्रधानांनी केले होते. त्यानंतर परराष्ट्र खात्याने सुधारणा केली असली तरी भारताने या विभागात कायमची शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि पॅलेस्टाईनचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम राखण्यासाठी युनोच्या ठरावांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जागतिक समुदायात पुढाकार घेतला पाहिजे.
वरील प्रमुख मागण्यांसाठी पक्षाच्या सर्व शाखांनी पुढाकार घेत सर्व स्तरांवर बुधवार दि. १ नोव्हेंबर २०२३ रोजी जोरदार निदर्शने आयोजित करावीत. या निदर्शनांत सर्व लोकशाहीवादी, धर्मनिरपेक्ष, शांतताप्रेमी, राष्ट्रभक्त शक्तींना सामावून घेण्याचे कसोशीने प्रयत्न करावेत.
*डॉ. उदय नारकर*
*राज्य सचिव*
إرسال تعليق