प्रतिदिन 10 हजार रुपये दंड भरण्याची नोटीस
मदरसा प्रशासकांवरही कारवाई होणार : योगी
शिक्षण विभागाने मुझफ्फरनगर जिल्ह्यातील सुमारे 12 मदरशांना तीन दिवसांत नोंदणीबाबत कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे.अन्यथा त्यांना प्रतिदिन 10 हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल. प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्याने योग्य नोंदणीशिवाय चालत असलेल्या डझनभर मदरशांना नोटीस बजावली होती आणि त्यांना संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते. जिल्ह्यातील तब्बल 12 शाळा मदरशांना नोटिसा पाठवून त्यांचे उत्तर मागितले असून त्यांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. नोंदणी रेकॉर्ड न दाखवल्यास मदरसा प्रशासकांवर कारवाई करण्यात येईल, असे नोटिसीत नमूद करण्यात आले आहे.मदरसा विभागाकडून नोटीस मिळाल्यानंतर मदरशांमध्ये नाराजी पसरली आहे. या नोटीसवर जमियत उलेमा-ए-हिंदनेही नाराजी व्यक्त केली आहे.जमियत उलेमा हिंदने मदरशांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. संघटनेचे सचिव कारी झाकीर हुसेन म्हणाले की, धार्मिक शाळांमध्ये मोफत शिक्षण दिले जाते. हे मदरसे स्वातंत्र्यापूर्वीपासून चालत आले आहेत. मदरसे शाळांच्या श्रेणीत येत नाहीत, तरीही विभाग नोटीस बजावत आहे.उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद यांनी या नोटिशीवर सांगितले की, मदरशांची चौकशी किंवा कारवाई करण्याचे अधिकार केवळ अल्पसंख्याक कल्याण विभागाला आहेत. आणि शिक्षण विभागाच्या हस्तक्षेपामुळे मदरशांमध्ये प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होत आहे. अध्यक्षांच्या म्हणण्यानुसार, 1995 मध्ये स्वतंत्र अल्पसंख्याक कल्याण विभागाची निर्मिती झाल्यानंतर मदरसे शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत चालवले जात आहेत. मदरशांचे सर्व काम अल्पसंख्याक कल्याण विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले होते. त्यानंतर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळाने कायदा 2004 लागू करण्यात आला, ज्याद्वारे जिल्हा अल्पसंख्याक कल्याण अधिकारी यांची जिल्हा मदरसा शिक्षण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. डॉ.इफ्तिखार अहमद जावेद म्हणाले की, शिक्षण विभागाचे अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी नसतानाही जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मदरशांची तपासणी करून नोटिसाही बजावतात, हे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे अनेकदा दिसून येते.
उत्तर प्रदेशात सुमारे २४,००० मदरसे आहेत ज्यात 16000 मान्यताप्राप्त आहेत आणि 8000 अनधिकृत आहेत. मदरशांना नोटीस पाठवली आहे. म्हटले आहे की त्यांची नोंदणी अनिवार्य आहे.
मुलांचे शिक्षण अधिनियम 2009 च्या प्रकरण 4 चा कलम १८ नुसार मान्यता मिळाल्यास मदरशांची नोंदणीशी संबंधित नोंदी द्या. कोणतीही नोंदणीशिवाय आढळल्यास त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
إرسال تعليق