त्याचप्रमाणे जे जनावरा काही धार्मिक, जातीवादी संघटना मार्फत किंवा पोलीस प्रशासना मार्फत पकडले जातात त्यांना न्यायालयाच्या आदेशाने गौशाळा पाठवण्यात येते. परंतु या गोशाळेचे कोणतेही प्रकारचे ऑडिट होत नसल्याचे दिसते. यामुळे गौशाळेत पाठवलेली जनावरे सुरक्षित आहे की नाही हा प्रश्न सामान्य जनतेला पडला आहे. कारण काही दिवसापूर्वी बीड जिल्ह्यातून जनावरे पकडून त्याला गौशाळेत पाठवण्यात आले होते. जेव्हा त्या व्यक्तीने न्यायालयाचे आदेशाने गौशालेतून आपले जनावरे सुटका करून घेण्यास गेला. तेव्हा त्याला मोठा धक्का बसला जे जनावरे त्याची पकडण्यात आली होती त्यापैकी एकही जनावर तेथे नव्हते. त्या ऐवजी त्याला दुसरे जनावर गौशालेतील लोकांनी त्याला दिले. याचा अर्थ पकडलेले जनावरे कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने गोशाळेतून गायब झाले किंवा गायब करण्यात आले.
तसेच गौशाळेत जेव्हा सर्व सुविधा पुरविण्यात येते तर तिथे जनावरांचे मृत्यू होण्याचे कारण काय,आणि मृत्यूचे प्रमाण किती. न्यायालयाचे आदेश झाल्यानंतर खरच संबंधित व्यक्तीला त्याची पकडलेले जनावर दिले जाते का, त्याला दम देऊन दुसरे जनावरे त्याच्या गळ्यात मारले जाते ?
दोन्ही विषय खूप महत्वाचे असून भारतातील बहुसंख्य नागरिकांच्या आस्थेशी जुडलेले आहे. यामुळे या विषयाचा गांभीर्य पूर्वक विचार करून कायद्यात बदल घडून दोषींवर कारवाई करावी. जर गौवंशची विक्रीच केली नाही तर कोणीही वाहतूक करणार नाही आणि कोणीही कत्तल करणार नाही असे आमचे ठाम मत आहे.असे एमआयएमचे अहमदनगर जिल्हाध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री,उपमुख्यमंत्री, अजित पवार, अल्पसंख्याक आयोग, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र शासन, जिल्हाधिकारी,जिल्हा पोलिस अधिक्षक, पालकमंत्री अहमदनगर यांना केली आहे.
إرسال تعليق