निवेदनात म्हंटले आहे की, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) कार्यालय या कार्यालयाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर वक्फ अधिनियम 1995 चे कलम 23 अन्वये नेमणुक व त्याचे कार्यकाळ व सेवा विषय व त्यांचे शर्ती प्रमाणे राज्य सरकारचे उपसचिव च्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल आणि अशा दर्जाचा कोणताही मुस्लिम अधिकारी उपलब्ध न होण्याच्या स्थितीत त्यास समकक्ष दर्जाच्या अन्य मुस्लिम अधिकारर्यास प्रतिनियुक्तीवर नियुक्त केले जाईल अशी तरतुद आहे.
अशी तरतुद असताना शासनाकडून अल्पसंख्याक विकास मंत्रालयाचे कक्ष अधिकारी जुनैद सय्यद यांची दि.06 जुलै 2022 ते दि.15 मार्च 2023 पर्यंत अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आले होते. त्या नंतर पुन्हा दि.15 मार्च 2024 रोजी अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आलेले आहे. परंतु केंन्द्र शासनाने द मुस्लिम वक्फ अधिनियम 2025 चे कलम 16 सुधारणा कलम 23 उपकलम 1 च्या तरतुदी नुसार राज्य शासनाचे सह सचिव दर्जाच्या अधिकारीची मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर नेमणुक करण्याची सुधारित तरतुद करण्यात आलेली आहे. असे असताना अल्पसंख्याक विकास व वक्फ मंत्रालयाकडून सदर अधिनियमाचे उल्लंघन करुन सय्यद जुनैद यांची नियुक्त केली आहे. सय्यद यांच्या कारकिर्दीत मोठ्या प्रमाणात अनेक वादग्रस्त निर्णय घेण्यात आलेले आहे पुणे-मुंबई महामार्गावर बाणेरमध्ये, सदर जमिनीच्या ९०० कोटी रुपयांचा भूखंड खाजगी बांधकाम व्यावसायिकाला ९.५ कोटी रुपयांना विकण्यास परवानगी आलेली होती या प्रकरणात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झालेले आहे अशाच प्रकारचे अनेक जमीन व्यवहाराचे झालेले आहे सय्यद यांनी दिलेल्या परवानगीची प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकारी मार्फत चौकशी करावी सय्यद यांची नियुक्ती रद्द करून सदर पदावर पूर्ण वेळ पात्र मुख्य कार्यकारी अधिकारीची नियुक्ती करावी जर शासनाने सय्यद यांची नियुक्ती पूर्णवेळ पात्र उमेदवाराची नियुक्ती ना केल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागणार असा शेख यांनी दिलेला आहे
إرسال تعليق