शिक्षक संघटनेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालया च्या टीईटी अनिवार्यतेवरील निर्णया वर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात शासनाकडून होत असलेला विलंब चिंताजनक असून त्यामुळे राज्यातील शिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. शिक्षण विभागाने टीईटी निकालाचा चुकीचा अर्थ काढून सुरू केलेल्या कारवाया तात्काळ थांबवाव्यात. जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करावी. शिक्षण सेवक योजना रद्द करून नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी 10-20-30 वर्षांनंतरची सुधारित वेतन-प्रगती योजना लागू करावी. १५ मार्च २०२४ चा संच मान्यता विषयक शासन निर्णय रद्द करावा.
राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची बंद असलेली भरती सुरू करावी, तसेच सर्व रिक्त पदे 100% भरण्यात यावीत. शिक्षकांवर लादलेली अशैक्षणिक व ऑनलाईन कामे तत्काळ थांबवावीत. विषय पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी कोणताही भेदभाव न करता मंजूर करावी. वस्ती शाळेतील शिक्षकांना नियुक्ती तारखेपासून सर्व सेवा लाभ लागू करावेत. आश्रमशाळांतील कंत्राटी भरतीचे धोरण रद्द करावे. अल्पसंख्याक शाळांना स्वमान्यता व नियुक्ती मान्यतेसाठी विशेष सवलत द्यावी. कमी पटाच्या शाळा न बंद करता शिक्षक क्रम सुरू ठेवावा. शिक्षकांच्या मागण्या अनेक वर्ष प्रलंबित राहिल्यामुळे राज्यातील शिक्षकांमध्ये असंतोष वाढत चालला असून, शासनाने तातडीने सकारात्मक दृष्टीकोनातून निर्णय घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. मागण्या न मानल्यास राज्यभर शाळा बंद ठेवून मोठ्या आंदोलनाची चेतावणी संघटनेकडून देण्यात आली.
Post a Comment