▫️मख़दुम समाचार▫️
पिंपरी (प्रदीप गांधलीकर) दि.२९.४.२०२३
विकासाचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे; तरच मूलभूत नागरी सुविधांचे प्रश्न सुटतील, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव डॉ. दि. मा. मोरे यांनी चापेकर स्मारक उद्यान, चापेकर चौक, चिंचवड येथे शुक्रवारी दि. २८ रोजी केले. गांधीपेठ तालीम मित्रमंडळ आणि अनंत नागरी पतसंस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित पाच दिवसीय जिजाऊ व्याख्यानमालेत 'नागरीकरण आणि पाणी' या विषयावरील तृतीय पुष्प गुंफताना डॉ. दि. मा. मोरे बोलत होते.
ज्येष्ठ पत्रकार नंदकुमार सातुर्डेकर कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. ह.भ.प. किसनमहाराज चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण भोकरे, गांधीपेठ तालीम मित्रमंडळाचे अध्यक्ष राजाभाऊ गोलांडे यांची मंचावर प्रमुख उपस्थिती होती. विनायक भोंडवे यांनी हे व्याख्यानपुष्प प्रायोजित केले होते.
डॉ. दि. मा. मोरे पुढे म्हणाले की, "अफाट लोकसंख्या, बेरोजगारी आणि ग्रामीण दारिद्र्य या तीन समस्यांमुळे महानगरांमध्ये स्थलांतर केले जाते. वास्तविक स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर या समस्या जे. आर. डी. टाटा यांनी तत्कालीन पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला देश ही अभिमानाने मिरविण्याची बाब नाही. 'भारतीय जनता देश कृषिप्रधान असल्याच्या मानसिकतेत अडकून पडली आहे!' असे मत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केले होते. जगातील कोणताही देश शेतीतून समृद्ध झालेला नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे पूर्वी शेतीवर अवलंबून असलेले देश औद्योगिकीकरणाकडे वळले. याउलट भारत अजूनही मोठ्या प्रमाणावर शेतीवर अवलंबून आहे. दीड कोटी शेतकऱ्यांकडे सरासरी केवळ पाच एकरापेक्षाही कमी शेतजमीन आहे. याउलट शेतीवर उदरनिर्वाह करणाऱ्यांची प्रचंड संख्या हा चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. मुंबईत ७५ ते ८० लाख माणसे फूटपाथ किंवा झोपडपट्टीत राहतात, ही लज्जास्पद बाब आहे.
अभियंता मोक्षगुंडम् विश्वेश्वरय्या यांनी देशाचे औद्योगिकीकरण झाले पाहिजे, असे खूप पूर्वीच सांगितले होते. त्यानुसार ग्रामीण भागात शिक्षणसंस्था, औद्योगिकीकरण करणे गरजेचे आहे. सामुदायिक शेतीचा प्रयोग करायला हवा. पाण्याची उपलब्धता पाहून त्याप्रमाणे पिकं घेतली पाहिजेत. व्यवहार्यता तपासून नदीजोड प्रकल्प राबविण्यात यावेत. उपलब्ध जलस्त्रोत काळजीपूर्वक वापरून अन्य ठिकाणच्या जलस्त्रोतांवर हक्क दाखविण्याची असंवेदनशीलता टाळली पाहिजे. कायद्यातून पळवाटा शोधणे, प्रश्न निर्माण करून नंतर ते सोडविण्याचे केविलवाणे प्रयत्न थांबविले पाहिजे!" असे परखड विचार डॉ. दि. मा. मोरे यांनी मांडले.
राजाभाऊ गोलांडे यांनी प्रास्ताविकातून, "पाणी हा नागरिकांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे; पण पाणीवापराविषयी बेपर्वाई दिसून येते यावर नागरिकांना मार्गदर्शन व्हावे म्हणून व्याख्यानाचे आयोजन केले!" अशी भूमिका मांडली.
नंदकुमार सातुर्डेकर यांनी आपल्या अध्यक्षीय मनोगतातून, "तीस लाख लोकसंख्या असलेल्या पिंपरी - चिंचवड शहरासाठी 'नागरीकरण आणि पाणी' हा ज्वलंत विषय आहे. अजूनही शहर जुन्या जलस्त्रोतांवर अवलंबून आहे, ही चिंतेची बाब आहे. नवीन जलस्त्रोत शोधून वापरले तर समस्येचे निराकरण होईल. त्याचबरोबर पाणीबचतीचे महत्त्व, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, अपव्ययासाठी दंडात्मक कारवाई, दररोज नियमितपणे पाणीपुरवठा, पाण्याचा पुनर्वापर या उपायांची तातडीने अंमलबजावणी केली पाहिजे!" असे विचार मांडले.
गांधीपेठ तालीम मित्रमंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी संयोजनात परिश्रम घेतले. काका गावडे यांनी सूत्रसंचालन केले. सुहास पोफळे यांनी आभार मानले.
إرسال تعليق