आसाम मुस्लीम विवाह व घटस्फोट नोंदणी कायदा रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला आसाम मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यास विरोधकांनी आक्षेप घेऊन हा निर्णय पक्षपाती असल्याचा आरोप केला आहे.
'हा ब्रिटिशकालीन कायदा रद्दबातल करण्याचा निर्णय शुक्रवारी रात्री मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुलाने आणि मुलीने अनुक्रमे २१ आणि १८ हे विवाहाचे कायदेशीर वय गाठले नसले तरी त्यांच्या विवाहाची नोंद करण्याची तरतूद १९३५ च्या या कायद्यात आहे. त्यामुळे बालविवाहास प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने हे एक मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे', असे आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी सांगितले.
या कायद्यांतर्गत सध्या ९४ मुस्लीम
विवाह निबंधकांकडे असलेली नोंदणीची सर्व कागदपत्रे आसामच्या नोंदणी महानिरीक्षकांच्या देखरेखीखाली जिल्हा आयुक्त आणि जिल्हा निबंधकांकडे सुपूर्द करण्यात येतील. नुकसानभरपाई म्हणून मुस्लीम विवाह निबंधकांना प्रत्येकी दोन लाखांचे अर्थसाह्य देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री सरमा यांनी स्पष्ट केले.
कायदा रद्द करण्याच्या निर्णयावरून विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य केले. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुस्लिमांशी भेदभाव करणारा निर्णय घेऊन सरकारने धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न केल्याचा आरोप काँग्रेस आमदार अब्दुल रशीद मंडल यांनी केला. सरकार समान नागरी संहिता आणि बहुपत्नीत्व पद्धत बंद करण्याबाबत बोलत असले तरी तसे कोणतेही विधेयक किंवा अध्यादेश अधिवेशनात मांडण्यात आलेला
नाही, असेही ते म्हणाले.
*'यूसीसी'ची पायाभरणी ?*
मुस्लीम विवाह व घटस्फोट नोंदणी कायदा रद्द करण्याच्या आसाम सरकारच्या निर्णयामुळे राज्यात समान नागरी संहिता (यूसीसी) लागू करण्याची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. 'यूसीसी'ला राज्य सरकारचा पाठिंबा असून, हा प्रश्न संसदेकडे आहे. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीने राज्येही याबाबत निर्णय घेऊ शकतात, असे आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी सांगितले. दुसरीकडे, हा कायदा रद्द करणे हे राज्यात 'यूसीसी' लागू करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल आहे, असा आरोप 'एआययूडीएफ'चे अध्यक्ष बद्रुद्दीन अजमल यांनी केला. मात्र, राज्यात 'यूसीसी' लागू केल्यास ती भाजपची मृत्युघंटा ठरेल, असा दावाही अजमल यांनी केला.
إرسال تعليق