आक्षेपार्ह मजकूर पोस्ट करणारा मास्टरमाईंड कोणी जिहादी वा मुस्लीम नसून हिंदू वीर अमर अर्जुन शिंदे हा होता

नवी दिल्ली: प्रार्थनास्थळ कायदा (विशेष तरतुदी), १९९१ मधील काही तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. या याचिकांवर सुनावणी दरम्यान कोर्टाने स्पष्ट केले की, जोपर्यंत यावर सुनावणी होत नाही तोपर्यंत देशात अशा प्रकारची कोणताही नवा खटला दाखल होणार नाही. हा कायदा १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी पासून प्रार्थनास्थळाचे स्वरुप बदलणे किंवा त्यावर दावा करण्यासाठी मनाई करतो. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के व्ही विश्वनाथ यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने १५ ऑगस्ट १९४७पासून अस्तित्वात असलेले प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) अधिनियम 1991 मधील काही तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या एकत्रीपणे दाखल करण्यास सांगितले आहे. या कायद्यानुसार प्रार्थनास्थळात बदलाची मागणी करणारा खटला दाखल करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जोपर्यंत प्रार्थनास्थळ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी होत नाही आणि निकाली काढत नाही, तोपर्यंत देशात यापुढे केसेस दाखल करता येणार नाहीत.

अश्विनी उपाध्याय यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत कायद्यातील कमल २,३ आणि ४ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. उपाध्याय यांचे असे म्हणणे आहे की, या तरतुदी व्यक्ती आणि धार्मिक गटांना प्रार्थनास्थळांवर पुन्हा हक्क सांगण्यासाठी न्यायिक उपायांचा हक्क देत नाहीत. तर माजी राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी न्यायालयाकडे या कायद्यातील काही तरतूदी रीड डाउन करण्याची मागणी केली आहे. ज्यामुळे हिंदूंना वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद आणि मथुरेतील शाही इदगाह मशीद यासारख्या वादग्रस्त जागेवर दावा सांगता येईल. रीड डाउनचा अर्थ असा आहे की- कायद्यातील काही भागाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी त्याची व्याख्या बदलणे होय. मात्र उपाध्याय यांनी याला विरोध केला असून त्यांच्या मते हा कायदा असंवैधानिक असून रीड डाउन करण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही.

 *काय आहे प्रार्थनास्थळ विशेष कायदा १९९१*

प्रार्थनास्थळ(विशेष तरतुदी) कायदा, १९९१ कोणत्याही प्रार्थनास्थळाचे स्वरुप बदलण्यास मनाई करतो. किंवा १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जशी स्थिती होती तशीच धार्मिक स्थिती ठेवण्याचे आदेश देतो. मात्र, या कायद्याने अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादाला त्यातून सूट दिली आहे. या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये १५ ऑगस्ट १९४७ च्या अनियंत्रित आणि तर्कहीन पूर्वलक्षी कट ऑफ तारखेवर टीका करण्यात आली आहे. ते असा युक्तिवाद करतात की ते कट्टरपंथी-पाशवी आक्रमणकर्ते आणि कायदा मोडणाऱ्यांपासून अतिक्रमणांपासून संरक्षण करते.