पन्नास वर्षे पूर्ण करून सुवर्ण महोत्सव साजरा करीत असलेल्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेची हजारो प्रकरणे व लाखभर बालकांचे अनुदान कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध असूनही रखडले आहे. त्यामुळे या योजनेचा राज्य पातळीवर जिल्हानिहाय आढावा घेऊन गती दयावी, अशी मागणी मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य व महाराष्ट्र साऊ एकल महिला समितीचे राज्य समन्वयक मिलिंदकुमार साळवे यांनी राज्याच्या महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे यांच्याकडे केली आहे.
साळवे यांनी पुणे येथील महिला व बालविकास आयुक्तालयात आयुक्तांची भेट घेऊन याबाबत निवेदन देऊन योजनेच्या अंमलबजावणीतील समस्यांकडे लक्ष वेधले.
राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास विभागांतर्गत पुणे येथील महिला व बालविकास आयुक्तालयामार्फत गेल्या पन्नास वर्षांपासून ही योजना राबविण्यात येत आहे. कोरोनामध्ये तसेच विविध आजार व दुर्घटनांमध्ये आई, वडील अथवा दोन्ही पालक गमावलेल्या एकल, अनाथ बालकांच्या शिक्षण व संगोपनासाठी ही योजना राबविली जाते. त्यानुसार अशा पात्र लाभार्थी बालकांना दरमहा २ हजार २५० रू. अनुदान दिले जात आहे. तर कोरोनामध्ये पालक गमावलेल्या बालकांना केंद्र सरकारच्या प्रायोजित योजनेंतर्गत दरमहा ४ हजार रू. लाभ दिला जात आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून दोन्ही योजनांसाठी दरवर्षी तीनशे ते चारशे कोटी रू. निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. पण मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण तत्परतेने राबविणाऱ्या महिला व बालविकास आयुक्तालयांतर्गत बालसंगोपन योजनेच्या प्रस्ताव मंजुरी व निधी वाटपात मोठा गोंधळ आहे. प्रस्ताव मंजूर असूनही लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात एक, दोन वर्षे अनुदान जमा होत नाही. प्रस्ताव दाखल केले तर दीड, दोन वर्षे लाभार्थ्यांना आपण दाखल केलेल्या प्रस्तावाचे काय झाले?हेच कळत नाही. त्यामुळे या सर्व गोंधळाची चौकशी करून योजनेचा जिल्हा निहाय आढावा घ्यावा, तातडीने प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढून पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात देय संपूर्ण कालावधीचे अनुदान डी.बी.टी.द्वारे वर्ग करावे, अशी मागणी मिलिंदकुमार साळवे यांनी महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे यांची आयुक्तालयात समक्ष भेट घेऊन केली आहे.
*वृत्त प्रसिद्धी सहयोग*
समता मिडिया सर्व्हिसेस
श्रीरामपूर - 9561174111
إرسال تعليق