शासकीय नियमानुसार ग्रामपंचायतीने स्वनिधीतील १५% हिस्सा मागासवर्गीय घटकांसाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र, आगडगावसह अनेक ग्रामपंचायतींनी सन २०२३, २०२४ आणि २०२५ या तीन वर्षांत हा निधी खर्च केला नाही. स्थानिक सदस्य आणि ग्रामस्थांनी वारंवार लेखी विनंती करूनही सरपंच व ग्रामसेवकांनी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. हा निधी जाणीवपूर्वक 'लॅप्स' (Lapse) केला जात असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे.
तक्रारीची दखल घेत सीईओ आशिष भंडारी यांनी संबंधित विभागाला तात्काळ चौकशी करून दोषींवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
. निधी खर्च न करणाऱ्या ग्रामपंचायतींची उच्चस्तरीय चौकशी करून श्वेतपत्रिका जाहीर करावी.
. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या सरपंच व ग्रामसेवकांवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमांतर्गत कडक कारवाई व्हावी.
. येत्या ७ दिवसांत प्रशासनाने लेखी उत्तर देऊन कार्यवाही सुरू करावी.
प्रशासनाने विहित मुदतीत ठोस पावले न उचलल्यास पंचायत समितीवर भव्य जन आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा यावेळी योगेश साठे यांनी दिला. यावेळी आगडगावचे ग्रामपंचायत सदस्य क्रांती शिरसाठ, जिल्हा संघटक सुधीर ठोंबे, रवींद्र शिरसाठ, अशोक भिंगारदिवे, हिरामण भिंगारदिवे, देवराम भिंगारदिवे यांच्यासह वंचित बहुजन आघाडीचे पदाधिकारी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
Post a Comment