पुणे ग्रामीण स्थानिक गुन्हे शाखेने १७ जानेवारी रोजी शिरूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत आरोपी शादाब शेख व शिंदे यांच्याकडून १ किलो ५२ ग्रॅम एमडी (मेफेड्रोन) जप्त केले होते. या तपासादरम्यान आरोपी महेश गायकवाड व ऋषिकेश चित्तर यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्या ताब्यातून ९ किलो ६५५ ग्रॅम, अंदाजे २ कोटी १० लाख ४० हजार रुपये किमतीचे अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आले. एकूण जप्त माल १० किलो ९७५ ग्रॅम इतका होता.
तपासादरम्यान चित्तर याने हा एमडी ड्रग्ज अहिल्यानगर स्थानिक गुन्हे शाखेतील पोलीस कर्मचारी श्यामसुंदर गुजर याच्याकडून मिळाल्याची कबुली दिल्यानंतर, शिरूर पोलिसांनी २१ जानेवारी रोजी गुजर याला अटक केली.
या प्रकरणात ४ फेब्रुवारी रोजी पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांच्याकडे अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानंतर अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक वैभव कालुबरमे यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ सदस्यीय समिती नेमण्यात आली. समितीच्या अहवालानुसार, जप्त १० किलो ९७५ ग्रॅम अंमली पदार्थाचा अपहार करून त्याऐवजी मैद्याच्या पिठाने भरलेल्या गोण्या ठेवण्यात आल्याचे उघड झाले.
यानंतर पोलीस अधीक्षकांनी या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याची जबाबदारी पीआय कबाडी यांच्याकडे दिली. कबाडी यांनी ७ फेब्रुवारी रोजी तोफखाना पोलीस ठाण्यात श्यामसुंदर गुजर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला.
मात्र, शाकिर शेख यांनी आरोप केला आहे की, पीआय कबाडी यांना वाचवण्यासाठीच त्यांच्याकडे गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आले अंमली पदार्थ साठवणूक केंद्राचे प्रभारी म्हणून त्या मालाच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कबाडी यांच्यावर असताना त्यांच्या कार्यकाळात इतक्या मोठ्या प्रमाणात अपहार होणे ही गंभीर बाब आहे. सीसीटीव्ही व्यवस्था, दुहेरी कुलूप प्रणाली व नियमित तपासणी या बाबींची अंमलबजावणी न झाल्यामुळेच हा प्रकार घडल्याचा आरोप शाकिर शेख यांनी केला आहे.
तसेच, वरिष्ठ स्तरावर देखरेखीची जबाबदारी पार पडली नसल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. दर तीन महिन्यांनी अंमली पदार्थ साठवणूक केंद्राची तपासणी करण्यासाठी निरीक्षण अधिकारी नेमणे आवश्यक असताना, तसे करण्यात आले नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
शेख यांनी पुढे म्हटले आहे की, कबाडी यांच्या पूर्वीच्या सेवाकाळातही त्यांच्या अधीनस्थ कर्मचाऱ्यांवर खंडणी प्रकरणात कारवाई झाली होती. तरीही त्यांच्यावर ठोस कारवाई न होता त्यांची महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती करण्यात आली.
या संदर्भात आ हेमंत ओगले यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करून कारवाईची मागणी केली होती. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी चौकशी करून कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
शाकिर शेख यांनी मुख्यमंत्री, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांच्याकडे निवेदन देऊन या प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
१५ एप्रिलपूर्वी कारवाई न झाल्यास नाशिक येथील विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयासमोर उपोषणास बसणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
Post a Comment