आक्षेपार्ह मजकूर पोस्ट करणारा मास्टरमाईंड कोणी जिहादी वा मुस्लीम नसून हिंदू वीर अमर अर्जुन शिंदे हा होता

(Image - pti)

◽ मख़दुम समाचार ◽

१०.६.२०२३

‘हज सबसीडी’ कोण म्हणतं टक्का दिला?

   भारतातील मुस्लिमांना हजयात्रेसाठी अनुदान दिले जाते. हे अनुदान देण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश अल्तमास कबीर आणि न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने कठोर टीका केली. त्याचबरोबर हे अनुदान येत्या दहा वर्षांत टप्प्याटप्प्याने रद्द करण्यात यावे

असे आदेश दिले आहेत. एवढेच नव्हे तर पंतप्रधानांच्या वतीने हजयात्रेसाठी

पाठविण्यात येणार्‍या सदिच्छा शिष्टमंडळातील सभासदांची संख्या दहा-बारावरून दोनवर आणावी असेही निर्देश दिले आहेत. प्रस्तुत निकाल अत्यंत मुलगामी आणि महत्त्वपूर्ण स्वरूपाचा असून भारतीय राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेले धर्मनिरपेक्षता

हे मूल्य त्यामधून ध्वनित होताना दिसते. म्हणूनच या निकालाचे समाजाच्या सर्व थरातून स्वागतच होत आहे.

    कोणत्याही समाजातील अधिशास्ता किंवा सत्ताधारी वर्ग आपल्या सत्तेच्या विरोधात सर्वसामान्य शेतकरी, शेतमजूर आणि कामगार वर्गाने बंड करू नये म्हणून त्यांच्यामध्ये निरनिराळ्या जातीच्या/धर्माच्या/भाषेच्या/प्रदेशाच्या आधारे फूट

पाडत असतो. त्याचाच एक भाग म्हणून भारतातील काँग्रेससारखे राजकीय पक्ष आम्हीच मुस्लिमांचे तारणहार किंवा पालनहार आहोत; आमच्यामुळेच या देशात मुस्लिम सुरक्षित आहेत अशी आवई उठवताना दिसतात. तर सर्वसामान्यांचे कोणतेही मूलभूत प्रश्न हाती न घेता केवळ सवंग पद्धतीचे धार्मिक विद्वेषाचे राजकारण करणारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-भाजप-शिवसेनेसारखे धर्मांध राजकीय-सामाजिक पक्ष/संघटना काँग्रेस मुस्लिमांचे लांगुलचालन किंवा लाड करते अशी हाकाटी पिटताना दिसतात. तर ‘इस्लाम खतरे में हैं।’ म्हणत मुस्लिम जमातवाद्यांनी मुस्लिम मतपेढीचे राजकारण केल्याचे दिसून येते. यापैकी कुणालाही सर्वसामान्य मुस्लिमांविषयी प्रेम नाही. त्यांना केवळ मुस्लिमांचे नाव घेत स्वतःचे हितसंबंध जोपासायचे आहेत. यात काहीच शंका नाही.

    इस्लामच्या पाच प्रमुख मुलतत्वापैकी एक तत्त्व म्हणजे हज होय. इमान म्हणजे एकच परमेश्वर असून हजरत मुहम्मद (स.) अंतिम प्रेषित आहेत यावर विश्वास आणि श्रद्धा ठेवणे. नमाज म्हणजे दिवसातून पाच वेळा नमाज अदा करणे. जकात म्हणजे समाजातील धनवानांनी आपल्या उत्पन्नापैकी चाळिसावा हिस्सा किंवा अडीच टक्के रक्कम गरजूंना दान करणे, रोजा म्हणजे संपूर्ण रमजान महिनाभर उपवास धरणे आणि हज म्हणजे जे आर्थिक आणि शारीरिकदृष्ट्या सक्षम आहेत त्यांनी आयुष्यात एकदातरी हजयात्रेला जाणे होय. इस्लाम हा व्यावहारिक धर्म आहे. त्यामुळे इमान वगळता इतर सर्व बाबींसाठी सवलत आढळते. त्यामुळेच प्रत्येक मुस्लिमाला हजयात्रा बंधनकारक आहे असे नाही तर जे शारीरिक आणि आर्थिकद़ृष्ट्या सक्षम आहेत त्यांनाच ‘हज’ अनिवार्य आहे. त्यामुळेच आम्ही मुसलमानांना हजसाठी अनुदान देतो असे काँग्रेसने म्हणणे आणि हे तर मुसलमानांचे लाड आहेत अशी भाजप-सेनेने आरोळी ठोकणे किंवा आमच्यामुळेच देशात इस्लाम सुरक्षित आहे असे मुस्लिम जमातवाद्यांनी भासविणे म्हणजे या सर्वांनी एकमेकांच्या संमतीने आणि सहकार्याने सर्वसामान्य मुस्लिमांना उल्लू बनविण्याचा प्रकार आहे.

    कारण ‘हज’साठी कधीही अनुदान दिले गेले नाही आणि या देशात मुस्लिमांचे कधीही लाड झाले नाहीत. फसव्या प्रचाराचा भगवा धुराळा उडवित भ्रामक प्रश्न हेच तुमचे खरे प्रश्न कसे आहेत असे मुस्लिमांच्या मनावर ठसविण्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे हज सबसिडी होय.

    वास्तविक पाहता १९९० पूर्वी या देशातील मुस्लिम जलमार्गाने किंवा

हवाईमार्गाने हजयात्रेला जात असत. जलवाहतुकीसाठी कमी खर्च येतो तर हवाई वाहतुकीसाठी जास्त खर्च येतो. परिणामी जहाजासाठी कमी प्रवासभाडे तर विमानासाठी जास्त प्रवासभाडे होते. ज्यांच्याजवळ जास्त पैसे आणि कमी वेळ होता ते विमानाने जात तर कमी पैसे आणि जास्त वेळ असणारे जहाजाने प्रवास करीत. १९९० पूर्वी जहाज आणि विमान यांच्या प्रवासखर्चात अडीच पटीचा फरक होता. जहाजासाठी दहा हजार रुपये खर्च येत होता तर विमानासाठी पंचवीस हजार रुपये लागत होते. तेंव्हा विमानाने जाणार्‍यांना सबसीडी दिली जात नव्हती. ‘हज’साठी तीन जहाजे होती.

    १९९०-९१ नंतर मनमोहन सिंग - पी. व्ही. नरसिंहरावांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने नवे आर्थिक धोरण स्वीकारले. परिणामी बहुराष्ट्रीय कंपन्या, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक यांना

अनुकूल धोरणे स्वीकारली गेली. त्याच कालखंडात युरोपीय हवाई कंपन्यांमध्ये

मंदीची लाट उसळली होती. बोईंग किंवा एअरबससारख्या हवाई कंपन्या डबघाईला आल्या होत्या. तिसर्‍या जगामध्ये विस्तार केल्याशिवाय त्या तग धरू शकत नव्हत्या. त्यांच्यासाठी हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वदेशी बनावटीची जलवाहतूक मोडीत काढणे आवश्यक होते. म्हणूनच स्वस्त आणि किफायतशीर असलेली भारतीयांच्या मालकीची जलवाहतूक टप्प्याटप्प्याने जबरदस्तीने बंद पाडली. भारतीय जहाज उद्योग मोडीत काढला. अमेरिकन साम्राज्यवादाच्या दबावाला बळी पडत बोईंग/एअर बससारख्या विमान कंपन्यांचे उखळ पांढरे व्हावे, यासाठी विमान वाहतुकीला प्रोत्साहन दिले. हजसाठी केवळ महागडी विमान वाहतूकच सुरू ठेवली. विमान वाहतुकीच्या तुलनेने स्वस्त असलेली जलवाहतूक मात्र जबरदस्तीने

बंद पाडली. पण असे करूनही फारसे मुस्लिम विमानाने जात नव्हते. कारण

विमानाने जाण्याइतपत मुस्लिमांची क्रयशक्तीच नव्हती. परिणामी हवाई कंपन्या दिवसेंदिवस तोट्यात जाऊ लागल्या.

    या हवाई कंपन्यांना धंदा मिळावा म्हणून हज सबसिडीचा उगम झाला. कारण जलवाहतूक आणि विमान वाहतूक यांच्या प्रवासभाड्यात जी तफावत आहे ती तफावत सरकार सहन करेल ती रक्कम हजसाठी

जाणार्‍या मुस्लिमांना दिली जाणार नाही तर विमान कंपन्यांना दिली जाईल. यालाच ‘हज सबसिडी’ म्हणतात.

    वास्तविक पाहता बहुराष्ट्रीय विमान कंपन्यांच्या नफ्यासाठी शासनाने जलवाहतूक कायमस्वरूपी बंद केली नसती तर ज्या मुस्लिमांना जहाजाने हजयात्रेला जायचे ते जहाजाने गेले असते आणि ज्यांना जास्त पैसे देवून विमानाने जायचे ते विमानाने गेले असते. परिणामी शासनाला भुर्दंड पडण्याचे काहीच कारण नव्हते. ज्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने एनरॉनच्या फायद्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाचे वाटोळे केले त्याप्रमाणे भारत सरकारने अमेरिकन साम्राज्यवाद्यांना खुश करण्यासाठी आणि युरोपीय हवाई कंपन्याच्या फायद्यासाठी हजच्या जलवाहतुकीचे वाटोळे केले.

    तात्पर्य हज सबसिडीचा उगम मुस्लिमांच्या लांगुलचालनासाठी किंवा मुस्लिमांच्या भल्यासाठी नव्हे तर हवाई कंपन्यांच्या फायद्यासाठी झाला हे वास्तव आहे. यामुळेच अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकानेही यामध्ये कधी हस्तक्षेप केला नाही. कारण यामध्ये मुस्लिमांचा नव्हे तर बहुराष्ट्रीय विमान कंपन्यांचा फायदा आहे याची त्यांना जाणीव होती. लोकांची स्मृती क्षीण असते किंवा एक खोटे हजार वेळा सांगा, लोकांना ते खरे वाटू लागते, या न्यायाने हज सबसिडीबद्दलचा अपप्रचार चालू झाला. परिणामी लोकांना हे सर्व खरे वाटू लागले. नवे आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर खासगी भांडवलाला मुक्त वाव दिला गेला. सरकारी नियंत्रण हटविले गेले. परिणामी वेगवेगळे आर्थिक घोटाळे घडू लागले. १९९० नंतर उघडकीस आलेल्या आर्थिक घोटाळ्यांची आणि त्यामध्ये

गुंतलेल्या पैशाची व्याप्ती पाहिली तरी नवे आर्थिक धोरण आणि आर्थिक घोटाळे यातील नाते स्पष्ट होते. या अनेक आर्थिक घोटाळ्यांपैकीच एक घोटाळा म्हणजे हज सबसिडीचा घोटाळा होय. उदा. जेव्हा सुप्रिम कोर्टाने हजसाठी किती सबसिडी देण्यात आली, याबाबत विचारणा केली तेव्हा केंद्र सरकारने सुप्रिम कोर्टात असे स्पष्ट केले की सन २०११ मध्ये हजसाठी रु. ६८५/- कोटी रुपयांची सबसिडी देण्यात आली. तर दुसर्‍या बाजूला माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत विचारण्यात आलेल्या

प्रश्नाला उत्तर देताना सबसिडीची रक्कम रु. ६०५/- कोटी इतकी सांगण्यात आली.

     तात्पर्य या दोन्ही रकमांमध्येच सुमारे रु. ८०/- कोटीचा फरक आढळतो. पण हा फरक केवळ ८०/- कोटी रुपयांचा नसावा. कारण सन २०११ मध्ये किती लोक हजयात्रेला गेले आणि त्यांना दरडोई किती सबसीडी देण्यात आली याबाबत चौकशी केली असता असे उत्तर देण्यात आले की, २०११ मध्ये १,२४,०९२ हज कमेटीच्या वतीने हज यात्रेला गेले. त्यांना दरडोई रु. ३८,८००/- रुपयांची सबसीडी देण्यात आली. १,२४,०९२ व्यक्ती × रु. ३८,८००/- = ४,८१,४७,६९,६००/- रु. म्हणजे जवळपास ४८२/- कोटी रुपये इतकी रक्कम होते. केंद्र शासनाने सुप्रिम कोर्टाला सादर केलेली आकडेवारी रु. ६८५/- कोटी आहे. हा फरक जवळपास २०३/- कोटी रुपयांचा आहे आणि तो ही केवळ एका वर्षाचा आहे. एवढेच नव्हे तर ही सबसीडी देण्यामागे कोणते निकष आहेत, याबाबत काहीही धोरण नाही. उदा. २०११ साली दरडोई रु.३८,८००/- इतकी सबसीडी देण्यात आली तर २००९ मध्ये दरडोई रु. ६०,६४०/- इतकी सबसीडी देण्यात आली. दरडोई सबसीडी देण्यामागील हा आकडा कसा काढण्यात आला? त्यामागील निकष काय होते? याबाबत काहीही स्पष्टीकरण दिले जात नाही. कोणतीही कारणमिमांसा स्पष्ट केली जात नाही. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, मुस्लिमांच्या नावाखाली हजारो कोटी रुपये राजकारण्यांनी आणि सनदी नोकरशहांनी हडप केले आहेत.

    या अनुदानातून एक फुटकी कवडीदेखील मुस्लिमांना मिळालेली नाही. उलट मुस्लिमांच्या वाट्याला निखळ बदनामी आल्याचे दिसून येते. म्हणून हज सबसीडी तातडीने बंद करण्यात यावी. यासाठी आगामी दहा वर्षे वाट पाहण्याची बिलकुल गरज नाही. हज यात्रेचा तीन महिन्यांचा कालावधी वगळता इतर वेळी सुमारे १५ ते १७ हजार रुपये हजयात्रेचे तिकीट असते. तर हजयात्रेच्या कालावधीत या तिकीटाचा दर ५५ ते ७० हजार रुपये होत असतो. उदा. उमरा (हज यात्रेच्या काळाव्यतिरिक्त इतर वेळी केलेली हज यात्रा) चा खान्यापिण्यासह एक महिन्याचा एकूण खर्च सुमारे चाळीस हजार रुपये होतो. तर हज कमेटीमार्फत हजयात्रेला जाणार्‍यांचा एकूण खर्च किमान एक लाख चाळीस हजार ते एक लाख ऐंशी हजार रुपये इतका होतो. विशेष म्हणजे यामध्ये हज कमेटी खाण्यापिण्याचा खर्च करत नाही. तो संबंधित व्यक्तीला स्वतंत्रपणे करावा लागतो किंवा धर्मादाय संस्था हा खर्च करतात. परिणामी हा जादा खर्च हज यात्रेकरूला करावा लागतो. त्याच बरोबर इतर मार्गानेही मुस्लिम भाविकांची पिळवणूक करण्यात येते. उदा. ज्या मुस्लिम भाविकाला हज कमिटीतर्फे हज यात्रेला जायचे असेल त्याला रु. २००/- फॉर्म फी भरावी लागते. ही फी ना परतावा आहे. हज कमिटीला सर्वसाधारणपणे एक लाख तीस हजार ते एक लाख पन्नास हजार लोकांना हज यात्रेला पाठविता येऊ शकते. या देशातील मुस्लिमांची संख्या लक्षात घेता साधारणपणे चार साडेचार लाख मुस्लिम भाविक हज कमेटीकडे अर्ज करतात. त्यापैकी अंदाजे एक लाख तीस हजार ते एक लाख पन्नास हजार भाविकांची हज यात्रेसाठी वर्णी लागू शकते. जरी चार लाख भाविक धरले तरी ४,००,००० व्यक्ती × रु. २०० = रु. ८,००,००,०००/- (रु. आठ कोटी फक्त) ज्यांची निवड झाली नाही त्यांना हे पैसे परत दिले जात नाही. अशा प्रकारे सर्वसामान्य मुस्लिमांच्या खिशातून हे शासन आठ कोटी रुपये काढून घेते. तसेच १९९७-९८ पर्यंत हज यात्रेसाठी जाणार्‍या मुस्लिम भाविकांचा स्पेशल हज पासपोर्ट बनवला जात असे. हा पासपोर्ट केवळ तीन महिने वैध असे आणि जेद्दा, मक्का- मदिना किंवा हजयात्रेचा मार्ग हे त्याचे क्षेत्र असे. हा पासपोर्ट केवळ २५/- रुपयांत मिळत असे. कारण ९९% मुस्लिम भाविक केवळ हज यात्रेसाठीच हा पासपोर्ट वापरीत असत. ज्यांना इतरत्र आणि इतर वेळी जावयाचे असे, ते स्वतंत्रपणे आंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट बनवित असत. पण कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेपासून दूर

गेलेले सरकार येनकेन मार्गाने आपल्याच जनतेची लूट कशी करते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे हा पासपोर्ट होय. आता हा स्पेशल हज पासपोर्ट देणे बंद केले. उलट प्रत्येक मुस्लिमाला इंटरनॅशनल पासपोर्ट बनवायला जबरदस्तीने भाग पाडले. त्यासाठी दरडोई रु. तीन हजार ते पाच हजार रुपये खर्च करण्यास भाग पाडले.

       मुस्लिमांच्या हितरक्षणाचा दावा करणारे हे सरकार अशा प्रकारे कोट्यावधी रुपयांवर अलगदपणे डल्ला मारते. किंबहुना दिवसाढवळ्या दरोडा घालते. वास्तविक पाहता ९९% मुस्लिम भाविक हज यात्रेव्यतिरिक्त हा पासपोर्ट इतरत्र कुठेही वापरत नाही. हे माहीत असतानाही ही लूट केली जाते.

त्याचबरोबर हजसाठी सरकारी विमान कंपन्यांची मक्तेदारी आहे. त्यामुळे हे सर्व पैसे आपसुकच सरकारी विमान कंपनीला किंवा एअर इंडियाला मिळतात. अनेक विमान कंपन्या प्रवासाच्या खूप दिवस आधी तिकीट काढले किंवा समुहाने तिकीट काढले तर ग्राहकांना तिकिटाच्या दरात सवलत देतात. परंतु सरकारी विमान कंपन्या अशा प्रकारची कोणतीही सवलत देत नाहीत. वास्तविक पाहता हज यात्रेकरू सुमारे तीन ते पाच महिने आधी पैसे भरून आपले तिकीट आरक्षित करीत असतो. अशा

प्रकारे सुमारे सव्वा लाख लोकांचे प्रतिव्यक्ती सव्वा ते दीड लाख रुपये हज कमिटीला आणि एअर इंडियाला बिनव्याजी वापरायला मिळतात. हेच पैसे एवढ्याच कालावधीसाठी इतरत्र गुंतविले तर त्यावरती करोडो रुपये व्याज मिळू शकते. पण धार्मिक भावनेचा आधार घेत करोडो रुपये मुस्लिमांच्या खिशातून अलगदपणे काढून घेतले जातात. उलट मुस्लिमांवरच उपकार केल्याची भाषा केली जाते. याचबरोबर सौदी रियालच्या विनिमय दरातही फसवणूक केली जाते. उदा. २०११ मध्ये एका सौदी रियालची किंमत हज कमेटीने १२.३५ रुपये निर्धारित केली होती. वास्तविक पाहता तेंव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सौदी रियालचा दर ११.७० पैसे

होता. तात्पर्य प्रती सौदी रियालमागे किमान ६५ पैसे जादा उकळण्यात आले. अशा प्रकारे करोडो रुपयांची बिनदिक्कतपणे लूट केली. एअर इंडिया कोणत्याही स्वरूपाची सवलत किंवा सुविधा हज यात्रेकरूंना देत नाही. उलट जास्तीत जास्त पैसे ओरबाडून घेण्याचा प्रयत्न करते. हे सर्व रोखण्यासाठी विविध विमान वाहतूक कंपन्यांकडून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निविदा मागविण्यात याव्यात म्हणजे त्याचा फायदा सर्वसामान्य हज यात्रेकरूंना होईल.

    विमान वाहतूक ही प्रचंड खर्चिक असते तर जल वाहतूक ही कमी खर्चिक असते. उदा.१९८६-८७ मध्ये हजयात्रेसाठी जहाजाने रु.१०,०००/- तर विमानाने रु. २५,०००/- म्हणजे अडीच पट जास्त खर्च येत होता. म्हणून ही जल वाहतूक हजयात्रेसाठी पुन्हा सुरू करावी. त्याचबरोबर आज जलवाहतुकीच्या खालोखाल रेल्वे वाहतूक ही वेगवान आणि स्वस्त स्वरूपात उपलब्ध आहे. भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, इराण इत्यादी सर्वच देशांमध्ये रेल्वेचे जाळे उपलब्ध आहे. हे जाळे जर एकमेकांशी जोडले गेले तर कमी खर्चात आणि मोठ्या संख्येने या सर्व देशातील हजयात्रेकरू रेल्वेने हजयात्रा करू शकतील. पण अमेरिकन सरकारबरोबर दुय्यम स्तरावर भागिदारी स्वीकारलेले मनमोहन सिंगाचे कणाहीन सरकार हे होऊ देणार नाही. ज्या प्रमाणे युरो-अमेरिकन तेल कंपन्यांच्या दबावाला बळी पडत स्वस्तदराची इराण-पाकिस्तान आणि भारत अशी गॅसपाईपलाईन होऊ दिली जात नाही. त्याप्रमाणेच ढाक्का - दिल्ली - इस्लामाबाद - तेहरान आणि मक्का मदिना अशी रेल्वेलाईन आणि त्याद्वारे हज यात्रेकरूंची वाहतूक होऊ दिली जाणार नाही. त्यासाठी अमेरिकन साम्राज्यवादाला विरोध करणार्‍या सर्वांनीच एकत्र येऊन सरकारवर दबाव टाकला पाहिजे. तसेच लोकांमध्ये जातीधर्माच्या आधारे फुट

पाडणार्‍या जातजमातवादी धर्मांध शक्तींना जनतेपासून अलग पाडले पाहिजे. तरच हे सबसीडीचे राजकारण आणि भ्रष्टाचाराचे कुरण संपुष्टात येऊ शकेल. नवउदारवादी धोरणे राबविणारे हे सरकार विकासकामासाठी पैसा नाही असा डांगोरा पिटते आणि दुसरीकडे हज सबसीडीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करते.

त्याबाबत कोणालाही शिक्षा करत नाही. हे चुकीचे आहे. हज सबसीडीच्या नावाखाली चालविला जाणारा हा भ्रष्टाचार तातडीने थांबविला पाहिजे. हा निधी न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर किंवा न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा आयोगाने सूचविल्याप्रमाणे

सर्वसामान्य मुस्लिमांचे शिक्षण आणि आरोग्य यासाठी वापरला जावा. त्यासाठी श्रद्धाळू मुस्लिमांनी या देशातील शेतकरी-शेतमजूर आणि कामगार वर्गासोबत सहकार्य करीत  देशपातळीवर संघर्ष उभा करावा. यामध्ये केवळ मुस्लिमांचेच नव्हे तर सर्वच भारतीयांचे हित आहे यात काहीच शंका नाही. 

- कॉम्रेड महेबूब सय्यद,

अहमदनगर, महाराष्ट्र. 

9422727725

 (विशेष सूचना - हा लेख साधारणतः २०११/१२ च्या दरम्यान लिहलेला आहे. प्रस्तुत लेख उपलब्ध करून दिल्याबद्दल सिद्दीनाथ महाराज मेटे आणि अहमदनगर येथील तिरंगा प्रिंटींग प्रेसचे सार्थक यांचे विशेष आभार)

◾

indiatoday