मख़दूम समाचार
नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) १८.८.२०२३
भारत सरकारने देशात वाढत्या फसवणुकीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सिमकार्ड खरेदीवर बंदी घातली तसेच सिमकार्ड डीलरसाठी पोलीस व्हेरिफिकेशन अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. यामुळे फसवणुकीच्या घटना कमी होतील अशी सरकारची अपेक्षा वाटत आहे. देशात ऑनलाइन गुन्हेगारी तसेच मोबाइल नंबरच्या माध्यमातून केली जाणारी फसवणूक दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सिमकार्ड खरेदीवर बंदी घातली आहे. सिमकार्ड डीलरसाठी देखील पोलीस व्हेरिफिकेशन अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. या निर्णयामुळे फसवणुकीच्या घटना कमी होतील आणि लोक सुरक्षित राहतील, असे सरकारला वाटते.
दंड रूपये १० लाख
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, फसवणुकीच्या वाढत्या घटना रोखण्यासाठी सिमकार्डची विक्री आणि सिमकार्ड डीलरसाठी पोलीस व्हेरिफिकेशन अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल.
बल्क कनेक्शनवर बंदी
अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की आता बल्कमध्ये सिमकार्ड विकत घेता येणार नाहीत. त्याऐवजी बिजनेस कनेक्शनची नवीन तरतूद करण्याची तयारी केली जात आहे. त्यामुळे व्यवसायिकांना स्वतः सोबतच सिम घेणाऱ्या युजरची देखील KYC करावी लागेल. त्यामुळे कंपनी आणि युजरची ओळख पटवणे अगदी सोपे जाणार आहे.
Post a Comment