आक्षेपार्ह मजकूर पोस्ट करणारा मास्टरमाईंड कोणी जिहादी वा मुस्लीम नसून हिंदू वीर अमर अर्जुन शिंदे हा होता

ہائی کورٹ میں داخل عرضداشت پر اسپیشل کورٹ میں روزانہ ڈھائی گھنٹہ بحث ہو رہی ہے، مسلمانوں کو اس کا علم ہی نہیں ؟ مسلم پرسنل لاء بورڈ جمعتہ علماء اور جماعت اسلامی کو فر لق بنا جائے ، دیوان صاحب زمال افریقی سننے کی درخواست دئے ہیں ، جلد فیصلہ بھی آسکتا ہے

لکھنو ( نمائندہ خصوصی ) الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنو بنچ میں گذشتہ ۲۴ جنوری سے مفاد عامہ کے تحت دائر ایک مقدمہ کی خصوصی عدالت میں روزانہ ڈھائی گھنٹہ سماعت چل رہی ہے یہ سماعت ملک کے مدرسوں کو ختم کرنے کے سلسلے میں ہو رہی ہے جس میں مدرسہ بورڈ دفاع کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں اردوٹائمز کو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لکھنو پہنچ کے وکیل محمد فاروق اور مولانا زاہد رضا مرکزی کے درمیان ہوئی گفتگو کی اس آڈیو کو عام کیا گیا جس کے مطابق عدالت میں ہندو فریق کی دلیل دی گئی ہے کہ ملک کے مدرسوں کا رجسٹریشن مدرسہ بورڈ ایکٹ کے تحت کیا جاتا ہے۔ مفاد عامہ کی عرضی میں اس ایکٹ کو غیر قانونی ظاہر کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ اگر عدالت اس دلیل کو مان لیتی ہے تو اس کا فیصلہ ظاہر طور پر یہی آئے گا کہ جب مدرسہ بورڈ ایکٹ غیر قانونی ہے تو بھی مدارس کو ختم کیا جانا چاہیئے عدالت میں دلیل پیش کی گئی ہے کہ آئین کی دفعہ ۲۱ کے تحت ملک کے ۶ سال سے لیکر ۱۴ سال تک کے بچوں کو لازمی تعلیم دی جائے ۔ عدالت میں تعلیم کی اصطلاح معیاری تعلیم سے تعبیر کی گئی ہے اور معیاری تعلیم کو جدید تعلیم سے وابستہ کیا گیا ہے ۔ اور ملک کا آئین کہتا ہے کہ کسی کو بھی معیاری تعلیم سے محروم نہیں

کیا جا سکتا۔ جن بچوں کو مدرسے میں عربی پڑھائی جا رہی ہے وہ معیاری تعلیم نہیں ہے ۔ اس لئے وہ بچے ایسی تعلیم سے محروم ہیں اسلئے جو ان بچوں کو محروم کر رہا ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور مدرسوں میں پہلے معیاری تعلیم یعنی جدید تعلیم دی جائے ۔ اس کے بعد عربی تعلیم دی جائے۔ یعنی وہ بچے مولانا ، حافظ و قاری سب بنیں مگر عصری تعلیم کے بعد ۔ مثلاً مدارس میں جو عصری علوم کی کتابیں ہیں ان کو غیر سند یافتہ حضرات یعنی علماء کیسے پڑھا سکتے ہیں، چودہ سال

 تک کے تمام بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن دینا لازمی ہے

اور ترمیمی ایکٹ کو ختم کیا جانا چاہیے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صباحی یا مسائی تعلیم کے ذریعہ دینی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلے ہفتے ہی قانون نافذ ہوا ہے کہ پندرہ سال سے نیچے کے بچوں کو کو چنگ یا ٹیوشن دینا جرم ہوگا. یعنی یہ راستہ بھی بند ہو چکا ہے. اور سرکار نے تعلیمی اداروں کیلئے نیا نصاب نجی جاری کر دیا ہے. یعنی ہم اپنے اسکولوں میں بھی دینی تعلیم دینے کیلئے آزاد نہیں ہونگے ۔ ایڈوکیٹ محمد فاروق نے کہا کہ چوں کے نظرئے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ مدرسہ بورڈ کے قانون کو رد کر دیں گے اور اگر یہ قانون رد ہو گیا تو بھی مدارس غیر قانونی ہو جائیں گے. اور پھر سر کار انہیں منظوری لینے کی پابند کرے گی. ہائی کورٹ کی لکھنو بینچ کی خصوصی عدالت اسی لئے بنائی گئی ہے جس میں روزانہ یہی سماعت ہو رہی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس تیزی کے ساتھ سماعت ہو رہی ہے اس سے یہی خطرہ ہے کہ اس ہفتے فیصلہ آجائے گا اور مدرسہ بورڈایکٹ ختم کر دیا جائے گا۔ ایڈوکیٹ محمد فاروق سے بات چیت میں مولانا زاہد رضا مرکزی نے اصرار کیا کہ اس تعلق سے کیا کرنا چاہیئے تو انہوں نے بتایا کہ اس مقدمے میں فریق بننا چاہیئے حالانکہ مدرسہ اسلامیہ مداخلت کار بن رہی ہے ، اسی طرح دیوان صاحب زماں نے بھی فریق بننے کی درخواست دی ہے۔ لیکن یہ معاملہ انتہائی سنگین ہے اس لئے اس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ، جمعیہ علمائے ہند اور جماعت اسلامی ہند کو بھی فریق بن کر دلیل رکھنا چاہیئے کہ مدرسوں کی تعلیم معیاری تعلیم سے بھی زیادہ بہتر اور پائیدار ہے. اس لئے تو اب مدرسوں کے بچے بھی سول سروس کے امتحانات میں

بیٹھ کر آئی اے ایس اور آئی پی ایس بن رہے ہیں۔

 देशातील सर्व मदरसे रद्द करावेत, मदरसा बोर्ड कायदा बेकायदेशीर आहे

हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर विशेष न्यायालयात दररोज अडीच तास चर्चा होते, मुस्लिमांना त्याची माहितीच नाही ?  मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमाते उलेमा आणि जमात-ए-इस्लामीला पक्षकार बनलं पाहिजे , दिवाण साहिब जमाल आफ्रिकी पक्षकार बनले आहे. लवकरच निर्णय येऊ शकतो.

लखनौ (विशेष वार्ताहर) अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात जनहितार्थ दाखल केलेल्या एका खटल्याची विशेष न्यायालयात दररोज अडीच तास सुनावणी सुरू आहे.मदरसा बोर्ड बाजू मांडत आहे.  या संदर्भात लखनौ येथील उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता मुहम्मद फारूक आणि मौलाना जाहिद रझा यांच्यातील संभाषणाचा ऑडिओ सार्वजनिक करण्यात आला होता, त्यानुसार हिंदू पक्षाने न्यायालयात युक्तिवाद केला आहे की, देशातील मदरशांची नोंदणी मदरसा बोर्ड कायद्यांतर्गत केले जाते.  हा कायदाच बेकायदेशीर ठरवण्याची मागणी जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे.जर न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला तर साहजिकच मदरसा बोर्ड कायदा बेकायदेशीर ठरविल्यास मदरसे बंद करावे लागतील.६ वर्षे ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना सक्तीचे शिक्षण दिले जावे.  न्यायालयात, शिक्षण या शब्दाचा अर्थ मानक शिक्षण असा केला आहे. आणि मानक शिक्षण आधुनिक शिक्षणाशी जोडले गेले आहे.आणि दर्जेदार शिक्षणापासून कोणीही वंचित राहू नये असे देशाचे संविधान सांगते. मदरसामध्ये ज्या मुलांना अरबी भाषा शिकवली जात आहे ते मानक शिक्षण नाही.  त्यामुळे ही मुले अशा शिक्षणापासून वंचित राहतात, त्यामुळे या मुलांना वंचित ठेवणाऱ्यांवर कारवाई करून दर्जेदार शिक्षण म्हणजेच आधुनिक शिक्षण प्रथम मदरशांमध्ये दिले जावे.त्यानंतर अरबी भाषा शिकवावी.म्हणजे त्या मुलांनी आधुनिक शिक्षणानंतर मौलाना, हाफिज आणि कारी बनले पाहिजे.  उदाहरणार्थ, गैर-प्रमाणित विद्वान चौदा वर्षे मदरशांमध्ये समकालीन विज्ञानाची पुस्तके कशी शिकवू शकतात ? मुलांना आधुनिक शिक्षण दिले पाहिजे आणि सुधारित कायदा रद्द करावा.सबाही किंवा मसाई शिक्षणाद्वारे आपण आपले धार्मिक शिक्षण चालू ठेवू शकतो असे ज्यांना वाटते त्यांनी हे जाणून घ्यावे की पंधरा वर्षांखालील मुलांना कोचिंग किंवा शिकवणी देणे गुन्हा ठरेल. असा कायदा गेल्या आठवड्यात अंमलात आला आहे.म्हणजेच हा रस्ताही बंद करण्यात आला आहे.आणि सरकारने खाजगी शैक्षणिक संस्थांसाठी नवीन अभ्यासक्रम जारी केला आहे.म्हणजे आम्ही आमच्या शाळांमध्ये धार्मिक शिक्षण देण्यास मोकळे होणार नाही.अधिवक्ता मुहम्मद फारूक म्हणाले की, न्यायाधीशांच्या दृष्टिकोनातून हे स्पष्ट आहे की ते मदरसा बोर्ड कायदा नाकारतील आणि हा कायदा नाकारला गेला तर मदरसे बेकायदेशीर होतील.आणि मग सरकार त्यांना मान्यता घेण्यास बाध्य करेल.उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाचे विशेष न्यायालय यासाठी तयार करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये दररोज एकच सुनावणी होत असून ज्या वेगाने सुनावणी सुरू आहे, त्यामुळे निकाल लागण्याचा धोका असल्याचेही सांगितले जात आहे. या आठवड्यात मदरसा बोर्ड कायदा संपुष्टात येईल.  अधिवक्ता मुहम्मद फारूख यांच्याशी झालेल्या संवादात मौलाना जाहिद रझा यांनी याबाबत काय केले पाहिजे, असा आग्रह धरला, त्यांनी सांगितले की, मदरसा इस्लामिया मध्यस्थी करत असतानाही या प्रकरणात पक्षकार बनला पाहिजे, त्याचप्रमाणे दिवाण साहिब जमान हेही पक्षकार झाले. अर्ज केला आहे.पण ही बाब अतिशय गंभीर आहे, त्यामुळे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमियत उलेमा ऑफ हिंद आणि जमात-ए-इस्लामी हिंद यांनीही पक्षकार व्हावे आणि मदरसा शिक्षण मानक शिक्षणापेक्षा चांगले आणि अधिक टिकाऊ असल्याचा युक्तिवाद केला पाहिजे.त्यामुळे आता मदरशातील मुलेही नागरी सेवा परीक्षेला बसतात, 

बसून आयएएस आणि आयपीएस बनतात हे सिद्ध करुन दाखवले पाहिजेत.