आक्षेपार्ह मजकूर पोस्ट करणारा मास्टरमाईंड कोणी जिहादी वा मुस्लीम नसून हिंदू वीर अमर अर्जुन शिंदे हा होता

नगर- भारत 'सेक्युलर' देश असतांना देशात धर्माच्या नावावर समांतर अशी इस्लामी अर्थव्यवस्था' हलाल प्रमाणपत्राद्वारे निर्माण केली जात आहे. या हलाल अर्थव्यवस्थेमुळे भारतीय

अर्थव्यवस्थेला,तसेच राष्ट्राच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे.अशा हलाल अर्थव्यवस्थेला विरोध करण्यासाठी राज्य भरातील प्रत्येक जिल्ह्यांत 'हलाल सक्तीविरोधी कृती समिती स्थापन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्यांचे प्रवक्ते सुनील घनवट यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. नगर येथील यश पॅलेस येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी नगर येथील व्यापारी तसेच भाजपचे जिल्हा

चिटणीस महावीर कांकरिया तसेच बजरंग दलाचे शहर संयोजक कुणाल भंडारी, विद्यार्थी सेना जिल्हाध्यक्ष  सुमित वर्मा हे उपस्थित होते.

'हलाल प्रमाणपत्र' केवळ मांसापुरते मर्यादित न रहाता खाद्यपदार्थ, सौंदर्यप्रसाधने, औषधे,रुग्णालये, गृहसंस्था, 'मॉल', यांसाठीही लागू केले जाऊ लागले आहे. व्यापाऱ्यांना आवश्यकता नसतांनाही प्रत्येक उत्पादनासाठी 47 हजार रुपये शुल्क भरून 'हलाल प्रमाणपत्र' आणि त्याचा'लोगो' विकत घ्यावा लागत आहे. भारत शासनाच्या अन्न सुरक्षा आणि मानक  प्राधिकरण(FSSAI) या संस्थेकडून प्रमाणपत्र देण्याची अधिकृत व्यवस्था असतांना खाजगी मुसलमान संस्थांकडून हे प्रमाणपत्र का आणि कशासाठी घ्यायचे ? भारत हा इस्लामी देश नसून सेक्युलर देश आहे. त्यामुळे शासनाने हे बेकायदेशीर हलाल प्रमाणपत्र तात्काळ बंद केले पाहिजे.

भारत शासनाच्या 'कृषी आणि प्रक्रियायुक्त खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण(APEDA-अपेडा)'या विभागाने निर्यात परवान्यासाठी 'हलाल प्रमाणपत्र' घेणे, तसेच कारखान्यात एका खाजगी मुसलमान निरीक्षकाची नियुक्ती करणे बंधनकारक केले होते.प्रत्यक्षात भारतातून निर्यात होणाऱ्या मांसापैकी 46 टक्के मांस (6 लाख टन, म्हणजे वार्षिक 23 हजार 646 कोटी रुपयांचे मांस) व्हिएतनाम, कंबोडिया आदी इस्लामी नसलेल्या देशात निर्यात होते.या देशांत मांस निर्यात करणाऱ्यांना अनावश्यकरीत्या 'हलाल प्रमाणपत्र' घ्यावे लागत होते. त्याला 'हिंदु जनजागृती

समिती' ने विरोध केल्यानंतर मोदी सरकारने सदर हलाल प्रमाणपत्राची सक्ती रद्द केली आहे.

देशातील केवळ 15 टक्के असणाऱ्या मुसलमान समाजाला इस्लामवर आधारित 'हलाल' हवे आहे. म्हणून उर्वरित 85 टक्के गैरइस्लामी जनतेवर ते लादणे हे त्यांच्या संविधानिक धार्मिक अधिकारांच्या आणि ग्राहक अधिकारांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे भारत शासनाने रेल्वेसेवा' आणि 'पर्यटन महामंडळ'यांसारख्या ज्या ज्या 'सेक्युलर'संस्थांमध्ये 'हलाल' अन्नपदार्थ पुरवले जातात. ते त्वरित बंद करण्याचे आदेश शासनाने काढावेत. तसेच 'मॅकडोनॉल्ड', 'के.एफ.सी.'

यांसारख्या ज्या ज्या खाजगी बहराष्ट्रीय आस्थापनांकडून 100 टक्के 'हलाल' पदार्थांची विक्री होत आहे. तेही आता पूर्णपणे बंद झाले पाहिजे. या सर्व प्रकारांच्या विरोधात जिल्ह्या जिल्ह्यांत 'हलाल,सक्तीविरोधी कृती समिती स्थापना झाली आहे. या उपक्रमात राष्ट्रप्रेमी नागरिकांना सहभागी व्हावे,असे आवाहन समितीच्या वतीने करण्यात येत आहे.

संपूर्ण देशभरामध्ये हिंदू जनजागृती समितीच्या वतीने हलाल उत्पादन मुक्त दिवाळी हे अभियान राबविण्यात येत आहे. अशा प्रकारची उत्पादने घेणे टाळा व हलाल उत्पादन मुक्त दिवाळी साजरी करा, असे आवाहन संतोष गवळी हिंदुजनजागृती समिती, च्या वतीने करण्यात आले. 

 (संपर्क : 9028718152)