आक्षेपार्ह मजकूर पोस्ट करणारा मास्टरमाईंड कोणी जिहादी वा मुस्लीम नसून हिंदू वीर अमर अर्जुन शिंदे हा होता

मख़दूम समाचार 

 अहमदनगर (प्रतिनिधी) २९.६.२०२३

      जिल्ह्यात अधिकाधिक उद्योगांची उभारणी होऊन बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळावे.  युवक-युवतींना या माध्यमातून आत्मनिर्भर करण्यासाठी राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आग्रही आहेत. त्यांच्याच प्रयत्नातून चालू वर्षात १०४ उद्योगांना मंजुरी मिळाली असून ७०० बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळाले आहे. 

      मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम या योजनेच्या अंमलबजावणीत अहमदनगर जिल्हा अव्वल असल्याची माहिती जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापकांनी दिली आहे.

      अहमदनगर जिल्ह्याचा सर्वसमावेशक विकास आराखडा तयार करण्यात येऊन त्यामध्ये अधिकाधिक रोजगार निर्मितीवर भर देण्याच्या सूचना पालकमंत्री विखे-पाटील यांनी दिल्या आहेत. जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालिमठ यांनी या बाबीकडे विशेष लक्ष देऊन जिल्ह्यातील सर्व बँकांच्या तसेच सर्व संबंधित विभाग प्रमुखाच्या बैठका घेत बँकांना उद्योगासाठी अधिक प्रमाणात कर्ज मंजूर करण्याच्या सूचना दिल्या. याबाबत सातत्याने पाठपुरावाही करण्यात आल्याने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम या महत्वाकांक्षी योजनेला जिल्ह्यात गती मिळत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. 

     जिल्ह्यातील युवक, युवतींना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत उद्योगांचे प्रस्ताव बँकेकडे पाठविण्यात येऊन बँकेच्या मंजुरीनंतर लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देत कर्ज वितरण करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत  सन २०२३-२४ या वर्षात मंजुरी देण्यात आलेल्या १०४ उद्योगांना ४.७३ कोटी इतके अनुदान मिळणार आहे. त्याचबरोबर जिल्हयात सुमारे २५ कोटी इतकी औद्योगिक गुंतवणुक होत आहे. जिल्ह्यात हा कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे राबवून जिल्ह्यासाठी असणारे एक हजार उद्योगांचे उद्दिष्ट साध्य होऊन त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार आहे. 

      राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी असलेल्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातुन जिल्ह्यातील अधिकाधिक युवक-युवती आत्मनिर्भर व्हाव्यात यासाठी  सर्व यंत्रणा व बँकांनी अधिक प्रमाणात रोजगार निर्मिती करण्याचे आवाहनही पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केले आहे.

    दरम्यान ४.७३ कोटी रूपये सरकारी अनुदान घेऊन सुरू होणाऱ्या १०४ उद्योगांमधील ७०० कामगारांच्या कायदेशिर सुरक्षिततेचे नक्की काय होणार ? त्यांना कायम कामगारांचा दर्जा मिळणार का? कारखानदार त्यांना पर्मनंट करणार की बेकायदेशिर कंत्राटी कामगार म्हणून ढोपरून घेणार ? त्यांचा पीएफ भरला जाणार का? त्यांना कायदेशिर सामाजिक सुरक्षा मिळणार का ? हे प्रश्नांचे गौडबंगाल येत्या काळात पुढे येणार आहे.

    या ७०० कामगारांच्या कायदेशिर हक्काच्या सुरक्षिततेसाठी जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ यांनी पुढाकार घेऊन त्यांच्या व कुटुंबांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. सरकारी अनुदान घेणाऱ्या १०४ उद्योगांनी कामगारांना कायदेशिर हक्क तात्काळ दिले पाहिजेत. त्यांच्या श्रमचोरीपासून संरक्षण केले पाहिजे, असे कामगार संघटना महासंघाचे भैरवनाथ वाकळे व महेबुब सय्यद यांनी सांगितले.